शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों की तैयारियां अब निर्णायक चरण में पहुंच गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि 28 फरवरी से पहले चुनाव से जुड़ी सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं। आज राजधानी शिमला में राज्य निर्वाचन आयुक्त कार्यालय में हुई अहम बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए।

बजट सत्र के तुरंत बाद आदर्श आचार संहिता

बैठक में यह भी चर्चा हुई कि पंचायत चुनावों की आचार संहिता कब लागू की जाएगी। आयोग की नजरें विधानसभा के बजट सत्र की तिथियों पर टिकी हुई हैं। यदि फरवरी के अंत तक बजट सत्र समाप्त हो जाता है, तो उसके तुरंत बाद पंचायत क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू की जा सकती है।

 

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इसके साथ ही चुनावी गतिविधियों को औपचारिक रूप से गति मिल जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतीराज विभाग को निर्देश दिए हैं कि नई पंचायतों के गठन, पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन से जुड़े सभी कार्य भी 28 फरवरी तक पूरे किए जाएं।

मतदाता सूची की छपाई कार्य शुरू करने के निर्देश

जहां पुनर्गठन या पुनर्सीमांकन प्रस्तावित है, वहां की पंचायतों को फिलहाल अलग रखते हुए बाकी पंचायतों के लिए मतदाता सूची की छपाई का कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी तरह की कानूनी अड़चन से बचने के लिए सभी काम तय समयसीमा में पूरे किए जाएं।

 

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गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव 30 अप्रैल से पहले करवाने के निर्देश दिए हैं। इसी आदेश के अनुपालन में आयोग की ओर से यह बैठक बुलाई गई थी, ताकि हाईकोर्ट में समय पर जवाब दाखिल किया जा सके और चुनावी कार्यक्रम तय किया जा सके।

स्कूलों में बनाए जाएंगे मतदान केंद्र

बैठक से पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ अलग से समीक्षा बैठक भी की। इसमें चुनावी तैयारियों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। आयोग को जानकारी दी गई कि पंचायत चुनावों में प्रदेश भर के करीब 56 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

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चुनावों के दौरान परीक्षा समाप्त होने के बाद स्कूलों में मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। हर वार्ड के लिए मतदाता सूची की 20 प्रतियां भेजी जाएंगी। आयोग की ओर से लगभग तीन करोड़ बैलेट पेपर की छपाई पहले ही पूरी की जा चुकी है। मतदाता सूची जिला उपायुक्तों को सौंप दी गई है और उसकी छपाई के लिए टेंडर भी आवंटित कर दिया गया है।

35 हजार कर्मचारियों की लगाई जाएगी चुनाव ड्यूटी

प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए करीब 22 हजार मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जबकि लगभग 35 हजार कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी लगाई जाएगी। आयोग का दावा है कि सभी तैयारियां तय समय के भीतर पूरी कर ली जाएंगी, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके।

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