शिमला। महंगाई के इस दौर में जब आम आदमी अपनी जेब को लेकर सबसे ज्यादा दबाव में है ऐसे में हिमाचल सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत दी है। 2026 में बिजली की दरें नहीं बढ़ेंगी। यह फैसला ऐसे समय आया है जब बिजली बोर्ड खुद अब तक के सबसे बड़े अनुमानित वित्तीय घाटे से गुजर रहा है।

8,635 करोड़ के घाटे के बीच CM का निर्देश

ऊर्जा विभाग की फाइलों में यह बात स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड का अनुमानित राजस्व घाटा वर्ष 2026–27 के लिए 8,635 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

यह घाटा तीन बड़े कारणों से बना है-

• उत्पादन लागत में तेज़ वृद्धि
• सब्सिडी का दायरा सीमित होना
• और मौजूदा घरेलू टैरिफ स्ट्रक्चर

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इसके बावजूद, CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बोर्ड को साफ निर्देश दिए कि घरेलू बिजली दरें बढ़ाना विकल्प नहीं है। इसके बाद बोर्ड ने यथावत दरें रखने का प्रस्ताव तैयार कर विद्युत विनियामक आयोग में पिटीशन दायर कर दी है। सरकार का तर्क यह है कि वित्तीय बोझ वह खुद वहन करेगी, ताकि बढ़ी हुई लागत का असर लोगों की जेब पर न पड़े।

2026 में भी जारी रहेगी 125 यूनिट फ्री बिजली योजना

प्रदेश के लाखों घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत का बड़ा पहलू यह है कि 125 यूनिट तक बिजली बिल्कुल मुफ्त मिलती रहेगी।

 

125 यूनिट से ऊपर

• 0–125 यूनिट पर रेट रहेगा 5.45 रुपये प्रति यूनिट
• 126 यूनिट से अधिक पर 5.90 रुपये प्रति यूनिट

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सरकार ने पहले 2025 में 15 पैसे प्रति यूनिट रेट घटाया था और अब 2026 में पूरे साल दरें फ्रीज करके स्थिर रखने का फैसला लिया है।

सब्सिडी का नया फॉर्मूला

हिमाचल सरकार सब्सिडी संरचना में बड़ा बदलाव ला रही है। एक उपभोक्ता को केवल चार घरेलू बिजली मीटरों तक ही सब्सिडी दी जाएगी। इससे अधिक मीटर होने पर सब्सिडी बंद हो जाएगी।

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सरकार के अनुसार इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी केवल पात्र, गरीब और सही मायनों में जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे। आर्थिक रूप से सक्षम लोग सरकारी सपोर्ट का गलत फायदा न उठाएं। साथ ही ऊर्जा विभाग का दावा है कि इससे सब्सिडी का बोझ नियंत्रित होगा और राज्य का वित्त संतुलन भी सुधरेगा।

घरेलू दरें न बढ़ाने के पीछे का संदेश

यह फैसला सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक मायनों में भी अहम है। प्रदेश में महंगाई और बिजली बिलों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था। ऐसे में उपभोक्ताओं पर एक रुपये का भी बोझ न डालने का निर्णय सरकार के लिए 2027 विधानसभा चुनावों से पहले बड़ा पब्लिक-सेंट्रिक संदेश और ग्रामीण वोटरों के लिए स्थिरता का भरोसा भी है।  सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि बिजली, पानी और प्राकृतिक संसाधन हिमाचल की मजबूती हैं और इनसे होने वाली कमाई का सीधा लाभ जनता तक पहुंचेगा।

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सरकार देगी वित्तीय सहायता

बोर्ड की वित्तीय स्थिति बिगड़ने के बावजूद, सरकार ने वादा किया है कि बोर्ड की आवश्यकताओं की भरपाई राज्य सरकार करेगी। उपभोक्ता पर एक रुपये का अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा। यानी घाटे की भरपाई बोर्ड नहीं, सरकार करेगी। यह कदम वित्तीय अनुशासन और जनसरोकार के बीच संतुलन साधने की कोशिश माना जा रहा है।

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