शिमला। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने दूसरों के घरों में काम करने वाली महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह की पेंशन देने का फैसला किया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई।

 

बैठक में तय किया गया कि इन महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में शामिल किया जाएगा। कैबिनेट के इस फैसले से दूसरों के घरों में काम करके परिवार का पेट पाल रहीं गरीब महिलाओं को पेंशन मिलेगी।

 

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अच्छे बर्ताव वाले कैदी रिहा होंगे

हिमाचल प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों को उनके अच्छे बर्ताव की शर्त पर जमानत पर रिहा किया जाएगा। शर्त यह होगी कि जेल से छूटने के बाद वे दोबारा कोई अपराध नहीं करेंगे, वरना उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने खुद यह शर्त जोड़ी है। इसका उल्लंघन करने पर कैदी की जमानत तुरंत रद्द हो जाएगी और वह फिर जेल पहुंच जाएगा।

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हिमाचल प्रदेश की 15 जेलों में कैदियों की कुल क्षमता लगभग 2,560 कैदियों की है, जबकि उनमें 2,901 कैदी बंद हैं। यानी राज्य की जेलों में क्षमता से 113% ज्यादा कैदी बंद हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इसी को देखते हुए सरकार ने अच्छे बर्ताव वाले कैदियों को जमानत पर छोड़ने का फैसला किया है। 

 

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40% कैदी नशा तस्करी के

राज्य की जेलों में कुल कैदियों में से लगभग 40% (1,189 कैदी) को NDPS अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। करीब 20% कैदी (598) महिलाओं के खिलाफ अपराधों, जैसे बलात्कार और POCSO अधिनियम के तहत, के आरोप में बंद हैं। प्रदेश में NDPS मामलों में 7,942 केस अदालतों में लंबित हैं, जिनमें से 3,601 से अधिक दो वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं। अगर इन मामलों में कोर्ट का फैसला आ जाता है तो दोषियों को भी जेल के सींखचों के पीछे जाना होगा और तब जेलों में भीड़ और भी ज्यादा होगी।

 

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जल शक्ति में होगी भर्ती

सुक्खू कैबिनेट ने हमीरपुर जिले के सुजानपुर में जल शक्ति विभाग का डिवीजन खोलने को मंजूरी दे दी है। डिवीजन खुलेगा तो जल शक्ति विभाग में भर्तियां भी शुरू होंगी। इसके लिए नए पद बढ़ाने की भी मंजूरी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

इकोनमी होम स्टे पर जीएसटी नहीं 

कैबिनेट ने होम स्टे पॉलिसी को लेकर लोगों के गुस्से को ठंडा करने के लिए 2000 रुपए से कम किराए वाले होम स्टे को जीएसटी से मुक्त कर दिया है। शिमला और सोलन में होम स्टे के लिए पानी के पुराने रेट ही लगेंगे। कैबिनेट ने होमस्टे को 3 श्रेणियों- सिल्वर, गोल्ड और डायमंड में बांट दिया है।

मक्की और गेंहू का खरीद मूल्य बढ़ा

सुक्खू कैबिनेट ने प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की का खरीद मूल्य 30 से बढ़ाकर 40 रुपए, गेंहू का मूल्य 40 से बढ़ाकर 60 रुपए तथा हल्दी का रेट 90 रुपए तय किया। हिमाचल प्रदेश के बजट में इन नई दरों का प्रावधान किया गया था। अब सुक्खू कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। इससे किसानों को आर्थिक रूप से फायदा होगा।

 

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422 नए बस रूट को मंजूरी

कैबिनेट ने प्रदेशभर में 422 बस रूट को स्वीकृति प्रदान की। इन रूटों पर बेरोजगारों को प्राथमिकता के आधार पर बस परमिट दिए जाएंगे।

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