शिमला। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू तबीयत ठीक होने के बाद शनिवार को शिमला में हुई कैबिनेट की मीटिंग में सरकार के महिला कर्मियों के लिए 60 दिन की स्पेशल मैटरनिटी लीव देने का फैसला लिया गया। प्रसव के दौरान नवजात शिशु की मौत होने पर महिला कर्मियों को 60 दिन का विशेष मैटरनिटी लीव की पात्रता होगी।

 

बैठक में एलोपैथिक चिकित्सकों को भारत या विदेश में अध्ययन अवकाश (स्टडी लीव) के दौरान पूरा वेतन प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी 135 पुलिस थानों को जनसंख्या, क्षेत्रफल, बड़े अपराध, यातायात, अंतरराज्यीय सीमाओं और पर्यटकों की आवाजाही जैसे मानकों के आधार पर छह श्रेणियों में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया है। पुलिस थानों में स्टाफ की तैनाती को उनकी श्रेणियों के अनुसार संशोधित किया जाएगा, ताकि फील्ड कार्यालयों को सुदृढ़ किया जा सके और जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकें।

 

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तहसीलदार के 9 पदों पर होगी भर्ती

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में जिला शिमला के नेरवा में अग्निशमन चौकी खोलने तथा इसमें विभिन्न श्रेणियों के 17 पद सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने राजस्व विभाग में तहसीलदार के 09 पद सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की।

 

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बैरियर्स पर होगी फास्टैग की सुविधा

बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रवेश कर (एंट्री टैक्स) की वसूली के लिए नीलामी-कम-निविदा प्रक्रिया को मंजूरी प्रदान की गई, जिससे वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 11.56 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व अर्जित होने की संभावना है। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने राज्य में सभी एंट्री टॉल बैरियर्ज पर चरणबद्ध तरीके से फास्टैग सुविधा लागू करने का निर्णय लिया।

 

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कैबिनेट बैठक में हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र को की डेट तय हो गई है। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से शुरू होगा और 28 मार्च तक चलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 मार्च को अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करेंगे। विधानसभा के बजट सत्र में कुल 15 बैठकें आयोजित की जाएंगी।

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