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April 30, 2025

जनता पर मेहरबान सुक्खू सरकार, हर महीने मिलती रहेगी फ्री बिजली- सब्सिडी की नईं दरें जारी

125 यूनिट तक की मुफ्त बिजली योजना आगे भी जारी रहेगी

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Himachal Free Electricity

शिमला। हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए राहत की खबर है। प्रदेश सरकार ने यह साफ कर दिया है कि घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाली 125 यूनिट तक की मुफ्त बिजली योजना आगे भी जारी रहेगी। बीते कुछ समय से इस योजना को लेकर जो असमंजस बना हुआ था, अब उस पर सरकार ने पूर्ण विराम लगा दिया है। बिजली की दरों में मामूली संशोधन जरूर किया गया है, लेकिन इससे आम घरों की जेब पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।

हिमाचल में मिलेगी फ्री बिजली

वहीं,व्यवसायिक, औद्योगिक और कृषि उपयोगकर्ताओं को लेकर भी राहत की खबर है। इन श्रेणियों को सस्ती बिजली के लिए मिलने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। ऊर्जा विभाग के अनुसार, इन वर्गों के लिए संबंधित आदेश जल्द ही जारी किए जाएंगे।

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125 यूनिट मिलते रहेंगे मुफ्त

सुक्खू सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रति माह 125 यूनिट तक की बिजली पहले की तरह निशुल्क दी जाती रहेगी। इस फैसले से उन उपभोक्ताओं को राहत मिली है जो कम खपत करते हैं और जिनके लिए मुफ्त बिजली की सुविधा बंद होने की आशंका जताई जा रही थी।

 

राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में 15 पैसे प्रति यूनिट की कमी की है। इसके साथ ही सुक्खू सरकार ने असी अनुपात में संशोधन करते हुए नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। जिसके चलते साल 2025-26 में भी बिजली की दरें बीते वर्ष यानी 2024-25 की तरह ही रहेंगी।

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कैसे लिए जाएंगे बिजली बिल?

हालांकि, जिन उपभोक्ताओं की मासिक खपत 300 यूनिट से अधिक है, उन्हें अब प्रति यूनिट 5.90 रुपये चुकाने होंगे क्योंकि इन उपभोक्ताओं को दी जा रही एक रुपये की सब्सिडी समाप्त कर दी गई है। अप्रैल महीने की खपत पर आधारित बिजली बिल मई में इन्हीं नई दरों के हिसाब से भेजे जाएंगे। ऊर्जा सचिव राकेश कंवर ने बिजली बोर्ड को इस संबंध में निर्देश भेज दिए हैं।

नहीं किया गया कोई बदलाव

बिजली की दरों में इस बार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 15 पैसे, व्यवसायिक श्रेणी के लिए 12 पैसे और औद्योगिक उपयोगकर्ताओं के लिए 20 पैसे प्रति यूनिट की कटौती की गई है। हालांकि, फिक्स्ड डिमांड चार्जेस में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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इसके अलावा, प्रदेश सरकार कृषि और व्यवसायिक उपभोक्ताओं को भी रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने की तैयारी में है। जल्द ही इस विषय में आदेश जारी किए जाने की संभावना है। इससे संकेत मिलता है कि सरकार सभी वर्गों को राहत देने की दिशा में काम कर रही है।

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