शिमला। हिमाचल प्रदेश में आज लगातार दूसरे दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए है। सुक्खू सरकार ने 150 से अधिक पदों पर भर्ती का निर्णय लिया है। वहीं होम स्टे संचालकों को भी राहत प्रदान की है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कैबिनेट निर्णयों के बारे में जानकारी दी है। 

150 से अधिक पदों पर भर्ती

सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य और कृषि विभाग में 150 से अधिक पदों पर भर्ती का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट बैठक में हमीरपुर मेडिकल कालेज में नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभागों की स्थापना के साथ-साथ उनके सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों में 118 पदों के सृजन तथा उन्हें भरने को मंजूरी दी प्रदान की गई है।

 

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इसी तरह से प्रदेश के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के तहत विभिन्न तकनीकी रिक्तियों के 43 पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त कैबिनेट ने हमीरपुर जिले के सुजानपुर में जल शक्ति विभाग का नया मंडल खोलने का निर्णय लिया।

होम स्टे संचालकों को राहत

सुक्खू सरकार ने आज की कैबिनेट बैठक में होम स्टे संचालकों को भी बड़ी राहत प्रदान की है। कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश पर बनी होम स्टे पॉलिसी में कुछ शर्तों को कैबिनेट बैठक में छूट देने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने हिमाचल में होम स्टे यूनिट को सिल्वर, गोल्ड और डायमंड कैटेगरी बनाई है। 1000 रुपए से कम किराए वाले होम स्टे पर जीएसटी की शर्त लागू नहीं होगी।

 

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इसी तरह से सिल्वर और गोल्ड कैटेगरी वाले होम स्टे में जीएसटी नंबर लेना होगा। संशोधित पॉलिसी में होम स्टे के कमरों की भी स्पेसिफिकेशन तय की गई थी। कैबिनेट ने पुराने बने होम स्टे के कमरों को छूट दे दी है। मगर नए होम स्टे में कमरों की स्पेसिफिकेशन का ध्यान रखना होगा।

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इन क्षेत्र के लोगों को पानी की दरों में राहत

कैबिनेट बैठक में नई बनी 14 नगर पंचायतों और हमीरपुर, ऊना और बद्दी की स्तरोन्नत नगर निगमों के विलय वाले क्षेों के साथ साथ नादौन, बैजनाथ पपरोला की नगर परिषदों के तहत आते लोगों को पानी की दरों में राहत देने का निर्णय लिया है। इस फैसले में हाल ही में ज्वालामुखी, देहरा, पांवटा साहिब की नगर परिषदों और ज्वाली की नगर पंचायत में शामिल किए गए क्षेत्र भी शामिल हैं। इन क्षेत्रों में अगले तीन वर्षों तक ग्रामीण दरों पर पानी की दरें लागू रहेंगी।\

 

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इन आईटीआई के विलय को मंजूरी

कैबिनेट बैठक में प्रदेश भर में सात स्टेट ऑफ आर्ट (एसओए) आईटीआई को आईटीआई में और सात महिला आईटीआई को आईटीआई में विलय करने की मंजूरी दे दी। इसमें आईटीआई घुमारवीं, आईटीआई गरनोटा, आईटीआई, आईटीआई सुन्नी, पांवटा साहिब में आईटीआई नाथन, आईटीआई गगरेट, आईटीआई भद्रकाली, आईटीआई सुंदरनगर, आईटीआई बिलासपुर (महिला), आईटीआई नाथन (महिला), आईटीआई चंबा (महिला), आईटीआई रिकांगपिओ (महिला), आईटीआई मंडी (महिला), आईटीआई शिमला (महिला) व आईटीआई ऊना (महिला) शामिल हैं।