शिमला। हिमाचल की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम सुक्खू ने साल 2027 तक प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की बात भी कही है। जिसकी दिशा में सरकार कदम उठा रही है। यह बात आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही। सीएम ने कहा कि प्रदेश के वित्तीय हालात सुधारने के लिए सरकार काम कर रही है। जिसके जल्द ही परिणाम आने शुरू हो जाएंगे।

कड़वे फैसलों का बाद में आएगा मीठा स्वाद

सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए सरकार को कुछ सख्त फैसले लेने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह फैसले थोड़े कड़वे जरूर हैं, लेकिन इनका आने वाले समय में आंवले की तरह मीठा स्वाद मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सत्ता में आने के बाद पिछले दो सालों में भी जो भी फैसले लिए हैं वह प्रदेश के हित में लिए गए हैं। जिनका असर आने वाले समय में दिखेगा। 

 

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पटरी पर लौट रही प्रदेश की अर्थव्यवस्था 

सीएम सुक्खू ने कहा कि पिछले दो सालों की तुलना में हिमाचल की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हो रहा है। इस साल प्रदेश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक पटरी पर आ जाएगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि 2027 में हम आत्मनिर्भर बनेंगे और 2032 में हिमाचल देश का सबसे समृद्ध राज्य बनेगा। शिक्षा ही नहीं ऊर्जा क्षेत्र में भी क्रांतिकारी बदलाव हुआ है।

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इन परियोजनाओं को वापस लेगी सरकार

इस दौरान सीएम ने बताया कि  500 मेगावाट विद्युत क्षमता की डुगर परियोजना को वापिस लिया जाएगा। इसके लिए उच्च न्यायालय में सरकार ने शपथ पत्र दायर किया है। इस पर परियोजना को सरकार टेकओवर करने जा रही है। इसी तरह से बैरासियुल परियोजना को भी सरकार वापिस लेने जा रहे है। इसके 40 साल पूरे हो गए हैं। इसके अलावा धौलासिद्ध, लुहरी व सुन्नी परियोजनाओं को भी वापिस लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उम्र भर के लिए सरकार परियोजनाओं को नहीं दे सकती।

 

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खाली पदों को भरेगी सरकार

वहीं प्रदेश के विभागों में खाली पदों पर भी सीएक सुक्खू ने बड़ी बात कही है। सीएम सुक्खू ने कहा कि शिक्षा विभाग में जिस भी श्रेणी के पद खाली हैं, उन्हें जल्द भरने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल व अन्य श्रेणियों के पदों के साथ जेबीटी के शेष बचे पदों को जल्द भर दिया जाएगा। इसी तरह से अन्य विभागों में खाली पदों को भरने का प्रयास रहेगा।

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