शिमला। हिमाचल प्रदेश की खराब आर्थिक स्थिति के बीच सुक्खू सरकार ठेकेदारों को बड़ी राहत देने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग के ठेकेदारों के भुगतान के निर्देश दिए हैं। अगले तीन दिन के भीतर ठेकेदारों को पहली किस्त जारी की जाएगी। इतना ही नहीं अगले पांच दिन यानी 30 अप्रैल से पहले ठेकेदारों की सभी लंबित देनदारियों के पूरे भुगतान के निर्देश दिए हैं।

वित्त अधिकारियों को सीएम के निर्देश

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को श्मिाला में वित विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग के ठेकेदारों की लंबित देनदारियों को देने के संबंध में चर्चा हुई। जिसमें सीएम सुक्खू ने दोनों विभागों के ठेकेदारों को 28 अप्रैल से पहले लंबित भुगतान की पहली किस्त और 30 अप्रैल तक उनके सभी भुगतान को क्लियर करने के निर्देश दिए।

 

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किसी ठेकेदार का नहीं रहेगा लंबित भुगतान

सीएम सुक्खू ने कहा अधिकारियों को कहा है कि 30 अप्रैल के बाद किसी भी ठेकेदार का भुगतान लंबित नहीं रहना चाहिए। सीएम सुक्खू के इन निर्देशों से लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग के ठेकेदारों को उनके लंबे समय से पेंडिंग पड़े भुगतान के मिलने की उम्मीद जगी है। इन ठेकेदारों को पिछले छह माह से उनके कार्यों का भुगतान नहीं हो पाया है। जिसके चलते ठेकेदारों ने निर्माण कार्य भी बंद कर दिए हैं।

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10 तारीख को जमा करवाएं बिल

सीएम सुक्खू ने आज की बैठक में निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग समय पर बिल तैयार कर उसे कोषागार में प्रस्तुत करें। इसके अलावा हर माह की 10 तारीख के बाद ही बिल जमा किए जाएं, क्योंकि हिमाचल सरकार को केंद्रीय कर उसी तारीख को मिलते हैं। बता दें कि सीएम सुक्खू ने ठेकेदारों से वादा किया था कि जिन ठेकेदारों के बिल ट्रेजरी में जमा हो गए हैं, उन्हें इस माह के अंत तक भुगतान कर दिया जाएगा।

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ठेकेदारों का 500 करोड़ का भुगतान अटका

लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों की बात करें तो उनकी करीब 300 करोड़ के बिलों का भुगतान पेंडिंग है, जिसे सुक्खू सरकार नहीं कर पा रही थी। इसी तरह से जल शक्ति विभाग के ठेकेदारों के भी 200 करोड़ से भी अधिक के बिल पेंडिंग हैं। पेमेंट ना मिलने से इन ठेकेदारों ने विकास कार्यों को बंद कर दिया था और सुक्खू सरकार से लंबित बिलों के भुगतान की मांग कर रहे थे।

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