शिमला। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की पिछले हफ्ते टली बैठक शुक्रवार को हो सकती है। राज्य विधानसभा के बजट सत्र का शुक्रवार को ही समापन हो रहा है। इसके बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू विधानसभा सचिवालय में ही कैबिनेट की बैठक ले सकते हैं।

 

शुक्रवार की बैठक में शिक्षा निदेशालय के पुनर्गठन का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा जीरो एनरोलमेंट या कम स्टूडेंट्स वाले स्कूल-कॉलेजों को बंद कर उनके पढ़ने वाले बच्चों को नजदीकी स्कूलों में भेजने पर भी फैसला होने की उम्मीद की जा रही है। 

बेरोजगारों को मिल सकती है राहत

इसके अलावा हिमाचल के बेरोजगार युवाओं की भी सुक्खू कैबिनेट पर खास नजर रहेगी। सीएम सुक्खू कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों में खाली चल रहे पदों को भरने की घोषणा कर सकते हैं। जिससे बेरोजगार युवाओं को राहत मिलने की उम्मीद है।

 

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सीएम सुक्खू ने प्री-प्रायमरी से लेकर सेकंडरी तक एक अलग शिक्षा निदेशालय बनाने की पहले ही घोषणा कर रखी है। अब कैबिनेट में इसका अनुमोदन होने की उम्मीद है। इस तरह शिक्षा विभाग के तहत दो अलग निदेशालय बनेंगे। एक प्रायमरी से सेकंडरी तक और दूसरा कॉलेजों में उच्च शिक्षा के लिए। हालांकि, प्रायमरी टीचरों ने अलग निदेशालय का विरोध किया है। लेकिन सुक्खू सरकार व्यवस्था परिवर्तन के रूप में दोनों अलग निदेशालयों का ऐलान कर सकती है। 

 

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इसी तरह जीरो एनरोलमेंट और 10 से 20 स्टूडेंट्स वाले स्कूलों और 100 से कम स्टूडेंट्स वाले कॉलेजों को भी बंद करने का प्रस्ताव है। कैबिनेट इसे मंजूरी दे सकती है। दोनों ही तरह के शिक्षण संस्थानों को बंद करने से उसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को पास के स्कूल-कॉलेजों में दाखिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग पहले ही यह कह चुका है कि ऐसे स्टूडेंट्स को लाने-ले जाने का खर्च भी विभाग खुद ही उठाएगा।

 

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बजट घोषणाओं को मंजूरी

वर्ष 2025-26 के लिए हिमाचल प्रदेश के बजट में की गई प्रमुख घोषणाओं पर भी कैबिनेट में चर्चा होने की संभावना है। हालांकि, हिमाचल सरकार के बजट को कैबिनेट पहले ही मंजूर कर चुकी है, लेकिन शुक्रवार की कैबिनेट मीटिंग में इस बात पर चर्चा हो सकती है कि प्राथमिकता के आधार पर किन घोषणाओं को पहले जमीन पर उतारा जाए।

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