शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान हस्तक्षेप करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की कि असाध्य रोगों के मरीजों के लिए राज्य में चल रही सहारा योजना को बेसहारा नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए सरकार ने 140 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। ऐसे में लंबे समय से लंबित पेंशन के मामलों का जल्द निपटारा कर दिया जाएगा। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना के नियमों में कुछ संशोधनों की जरूरत है।

 

विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने पूछा कि सहारा योजना के तहत अटकी हुई पेंशन कब तक जारी होगी। क्या मरीजों को हर महीने पेंशन मिलना सुनिश्चित किया जाएगा? जवाब में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि कैंसर, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आदि के मरीजों के लिए यह योजना चलाई गई है। कई बार दस्तावेज पूरे नहीं होते हैं।

 

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जीवन प्रमाणपत्र, अन्य दस्तावेजों को अपलोड करना बहुत जरूरी है। नयना देवी के भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि 1100 के आसपास लोगों ने आवेदन दिए हैं। उन्हें कब तक पेंशन शुरू की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सभी को पेंशन दे दी जाएगी। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि इस योजना के नियमों में संशोधन की जरूरत है। एसडीएम और सीएमओ के स्तर पर सत्यापन होना चाहिए। 

 

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मानवीय दृष्टिकोण से शुरू की योजना: जयराम

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि यह योजना मानवीय दृष्टिकोण से शुरू की गई थी। वे सीएम बनने से पहले थुनाग गए तो वहां एक साथी बिस्तर पर पड़ा था। मालूम हुआ कि दुर्घटना के बाद बिस्तर पर है। उन्होंने कहा कि मेरे जैसे कितने लोग होंगे जो जिंदगी भर जिंदा तो हैं, मगर अपने लिए पानी का गिलास भी नहीं उठा सकते। मुझे यह बात दिल को छू गई। उन्होंने कहा कि बहुत से मामलों में मरीजों को सालभर से पैसा नहीं गया। तुरंत पैसा सुनिश्चित करें। जल्दी वैरिफिकेशन भी करें।

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किसी को योजना से बाहर नहीं करेंगे

इस पर सीएम सुक्खू ने कहा कि जितनी भी पेंशन है, सब जारी कर देंगे। जो भी बिस्तर में पड़ा है। कोई भी आदमी सहारा योजना से बाहर नहीं किया जाएगा। जो पैसा रिलीज करने की बात है। सब जारी कर देंगे। ऐसे आंकड़े भी हमारे पास आए, जिन्हें अभी सदन में नहीं रखना चाहते हैं।

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