शिमला। हिमाचल प्रदेश में आगामी 10 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा बजट सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े प्रबंध किए गए हैं। विधानसभा परिसर और उसके आसपास सुरक्षा को चाक-चौबंद बनाने के लिए पुलिस के 1,000 जवानों की तैनाती की जाएगी। इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी ने विस्तृत जानकारी दी।

सीमित आगंतुकों को ही मिलेगा प्रवेश

सुरक्षा एजेंसियां पूरी मुस्तैदी के साथ विधानसभा परिसर और इसके आसपास की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगी, ताकि बजट सत्र के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के सदस्यों से मिलने के लिए विशेष नियम लागू किए जाएंगे।

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आगंतुकों और जनप्रतिनिधिमंडलों को विधानसभा परिसर में प्रवेश केवल निर्धारित प्रतीक्षालय में मिलेगा और मुलाकात की अनुमति मिलने के बाद ही वे आगे बढ़ सकेंगे। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी पुलिस विभाग और सीआईडी अधिकारी आपसी तालमेल से करेंगे ताकि सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक न हो।

आपातकालीन सेवाएं रहेंगी सक्रिय

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बैठक में स्पष्ट किया कि सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा दोनों ही महत्वपूर्ण हैं।

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पुलिस विभाग ड्रोन कैमरों की मदद से भी निगरानी सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा, किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए विधानसभा परिसर में एक अत्याधुनिक एंबुलेंस उपलब्ध रहेगी, जिसमें दो डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की जाएगी।

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उच्चस्तरीय बैठक

बजट सत्र के मद्देनजर विधानसभा सचिवालय के मुख्य समिति कक्ष में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने की। उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया सहित कई वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए।

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बैठक में डीजी सीआईडी एस.आर. ओझा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अभिषेक त्रिवेदी, पुलिस महानिरीक्षक संतोष पटियाल, जिलाधीश शिमला अनुपम कश्यप, विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा, पुलिस अधीक्षक शिमला संजीव गांधी, विशेष सचिव (जीएडी) हरबंस सिंह ब्रसकॉन और नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र कुमार अत्री मौजूद रहे।

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