शिमला। केंद्र की मोदी सरकार ने हिमाचल सहित देश भर के कामगारों के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया है। केंद्र की मोदी सरकार ने देश के मेहनतकश श्रमवीरों के कल्याण, उनके आत्मसम्मान की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 4 लेबर कोड में बड़ा बदलाव किया है। यह बात हिमाचल के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कही। 

आर्थिक रूप से भी सशक्त होंगे श्रमिक

सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जा रहे चार श्रम संहिताएं न केवल कानूनों में सुधार हैं, बल्कि पूरे देश के मेहनतकश श्रमिकों खासकर हिमाचल जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यरत कामगारों के जीवन स्तर को बदलने वाला ऐतिहासिक निर्णय है। अनुराग ठाकुर के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में श्रमिकों के सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को केंद्र में रखकर तैयार किए गए ये लेबर कोड देश के विकास की नई दिशा तय करेंगे।

 

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विकसित भारत 2047 की दिशा में बड़ा कदम

अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि नए भारत का श्रमिक मजबूर नहीं, बल्कि मजबूत होना चाहिए। इसी सोच के साथ तैयार किए गए ये सुधार देश को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि इन सुधारों से श्रमिकों की सुरक्षा बढ़ेगी, उद्योगों की उत्पादकता में वृद्धि होगी और देश की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों को छुएगी।

आधुनिक श्रम व्यवस्था की नींव

हमीरपुर के सांसद ने हा कि केंद्र सरकार ने श्रम क्षेत्र में दशकों से लंबित सुधारों को पूरा करते हुए चार नई श्रम कोड वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य व कार्य-शर्त संहिता 2020 को लागू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि ये कोड देश के संगठित, असंगठित और गिग वर्कर्स तक सभी के अधिकारों को मजबूत करेंगे।

 

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मजदूरों के लिए सुरक्षा की गारंटी

ठाकुर ने कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में काम करने वाले लाखों मजदूरों को इन कोड से कई महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे। इसमें काम के घंटे तय होना, सुरक्षित कार्यस्थल, न्यूनतम मजदूरी, समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा जैसे अधिकार शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन सुधारों से निर्माण, उद्योग, पर्यटन और सेवाक्षेत्र के कामगारों को विशेष राहत मिलेगी।

 

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नए कोड में श्रमिकों के लिए बड़े फायदे

अनुराग ठाकुर ने बताया कि नए श्रम कानूनों में कर्मचारियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इनमें समय पर वेतन, ओवरटाइम पर दोगुना भुगतान, एक वर्ष में ग्रेच्युटी का प्रावधान, नियुक्ति-पत्र देना अनिवार्य करना, पक्के कर्मचारियों जैसे अधिकार, मुफ्त हेल्थ चेकअप, लिंग आधारित भेदभाव समाप्त करना और ट्रांसजेंडर समुदाय को समान अधिकार देना जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं।

 

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उद्योगों को मिलेगी राहत

ठाकुर ने बताया कि नए कोड उद्योगों को भी राहत प्रदान करते हैं। बेवजह की कानूनी जटिलताओं और निरीक्षणों की मनमानी व्यवस्था समाप्त करके एक पारदर्शी और सरल प्रणाली लागू की जा रही है, जिससे उद्योगों के कामकाज में आसानी होगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

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