शिमला। आर्थिक दबाव और आपदाओं की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार से बड़ी राहत की खबर आई है। बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी आपदाओं से तबाह हुए प्रदेश को दोबारा खड़ा करने के लिए मोदी सरकार ने 600 करोड़ रुपये से अधिक की केंद्रीय सहायता जारी की है। इस मदद से न सिर्फ ढह चुके बुनियादी ढांचे को दोबारा खड़ा करने में तेजी आएगी, बल्कि उन हजारों परिवारों को भी राहत मिलेगी, जिन्होंने आपदा में अपना सब कुछ गंवा दिया।

 

दरअसल केंद्र की मोदी सरकार के वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत हिमाचल के लिए 601.92 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी कर दी है। यह राशि वर्ष 2023 के मॉनसून के दौरान आई भीषण आपदाओं में हुए नुकसान की भरपाई और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए दी गई है।

 

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केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से जारी पत्र के अनुसार यह सहायता हिमाचल को मंजूर कुल 1504.80 करोड़ रुपये के पैकेज की पहली किस्त है। फिलहाल कुल स्वीकृत राशि का करीब 40 प्रतिशत जारी किया गया है, जिससे राज्य में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों को गति मिलेगी।

आपदा प्रभावितों को मिलेगा सहारा

इस वित्तीय मदद का उपयोग बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन से प्रभावित इलाकों में क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों, जलापूर्ति योजनाओं, बिजली व्यवस्था और अन्य जरूरी बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण में किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे उन लोगों को राहत मिलेगी, जो आपदा में अपने घर, खेत और आजीविका गंवा चुके हैं।

 

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अगली किस्त पर शर्त

केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि हिमाचल को अगली किस्त तभी जारी की जाएगी, जब राज्य सरकार पहले से मिली राशि का कम से कम 75 प्रतिशत उपयोग कर लेगी। इसके लिए केंद्र को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा कराना अनिवार्य होगा। यह राशि गृह मंत्रालय की सिफारिश पर जारी की गई है।

RBI को दिए गए निर्देश

वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश दिए हैं कि यह राशि तत्काल हिमाचल प्रदेश सरकार के खाते में ट्रांसफर की जाएए ताकि पुनर्निर्माण कार्यों में किसी तरह की देरी न हो और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में काम तेज़ी से आगे बढ़ सके।

 

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2023 की आपदा की पृष्ठभूमि

बता दें कि 2023 के मॉनसून में हिमाचल प्रदेश ने अभूतपूर्व तबाही देखी थी। राज्य के कई जिलों में भारी बारिशए बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं में सैकड़ों लोगों की जान गई थीए जबकि अरबों रुपये की संपत्ति नष्ट हो गई थी। इस वर्ष भी प्रदेश को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा है। इसी तरह से इस साल यानी 2025 में एक बार फिर हिमाचल प्राकृतिक आपदा की चपेट में आया।

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2025 को स्वयं हिमाचल का दौरा कर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया था। इसके बाद उन्होंने हिमाचल के लिए 1500 करोड़ रुपये के विशेष राहत पैकेज की घोषणा की थीए लेकिन अभी तक इस घोषणा का पैसा हिमाचल को नहीं मिला है।

 

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दो साल बाद आई राहत पर उठे सवाल

हालांकि यह सहायता राहत की उम्मीद लेकर आई है, लेकिन इसके समय को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने यह राशि दो साल पहले यानी 2023 में आई आपदा के मद्देनज़र जारी की है। उस समय जब हिमाचल प्रदेश पहले से ही आर्थिक संकट में था और आपदा ने लोगों का सब कुछ बहा दिया था, इस मदद की सबसे अधिक जरूरत थी। 

 

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इसी मुद्दे को लेकर हिमाचल कांग्रेस के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री पहले भी सार्वजनिक मंचों से अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। नेताओं ने कई बार कहा है कि अगर मुसिबत के समय सहायता ना मिले तो उस सहायता का बाद में मिलने का कोई लाभ नहीं होता है। उनके इस बयान को आपदा के समय केंद्र से अपेक्षित त्वरित मदद न मिलने के संदर्भ में देखा जा रहा है।

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