धर्मशाला। दो दिनों की छुट्टी खत्म होते ही आज से हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र एक बार फिर पूरे तापमान पर लौटने वाला है। तपोवन का सदन सोमवार दोपहर 2 बजे जैसे ही बैठेगा, सत्ता और विपक्ष आमने-सामने होंगेऔर ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले पांच दिनों में सदन का माहौल पहले से ज्यादा गर्म रहेगा। जनहित, आरक्षण, ट्रांसफर पॉलिसी और आपदा प्रबंधन हर मुद्दा आज तीखे तेवरों के साथ उठने वाला है।

प्रश्नकाल से होगी शुरुआत

बैठक की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी, जहां विधायक सरकारी विभागों से जुड़े तारांकित व अतारांकित प्रश्नों पर जवाब मांगेंगे। कई जरूरी विभागों और लंबित मामलों को लेकर तीखी बहस होने की संभावना है। इसके बाद CM सुखविंदर सिंह सुक्खू पूरे सप्ताह की शासकीय कार्यसूची पर वक्तव्य देंगे और विधेयकों व प्रस्तावों की दिशा स्पष्ट करेंगे।

यह भी पढ़ें:  हिमाचल में चिट्टे के ओवरडोज से एक और मौ*त- टॉयलेट में पड़ा मिला युवक, सिरिंज भी बरामद

स्वास्थ्य सेवाओं पर लगेगा सवालों का पहाड़

कल्याण समिति की मुख्यमंत्री शगुन योजना व अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम की रिपोर्टें पटल पर रखी जाएंगी। मानव विकास समिति द्वारा स्वास्थ्य विभाग की संवीक्षण रिपोर्ट भी आनी है। नियम 62 के तहत टांडा मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ डॉक्टरों और सुविधाओं की कमी पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आएगा यह मुद्दा विपक्ष जोरदार तरीके से उठाने वाला है।

यह भी पढ़ें: आज से माता हिमानी चामुंडा के नहीं होंगे दर्शन : मंदिर के कपाट बंद, जानें कब खुलेंगे

ट्रांसफर पॉलिसी पर घिर सकती है सरकार

हिमाचल की राजनीति का स्थायी मुद्दा ट्रांसफर मानक, नियम और आपसी सहमति की नीति आज फिर से गूंजेगी। कई विधायक इस पर स्पष्ट जवाब मांगेंगे। वहीं चंबा आपदा में मणिमहेश यात्रा पर फंसे यात्रियों, राहत कार्यों, बसों और हेलिकॉप्टरों पर हुए खर्च का पूरा ब्यौरा सरकार से मांगा जाएगा।

सदन में गरमाएगा माहौल

नगर निगम चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार की नीति आज सदन में बड़ा मुद्दा बनेगी। विपक्ष इस पर सरकार से पुख्ता जवाब चाहेगा, जबकि सत्ता पक्ष नीतिगत स्पष्टता रखने की कोशिश करेगा। यह मुद्दा सत्र के सबसे विवादित मुद्दों में से एक माना जा रहा है।

यह भी पढ़ें:  सूखी ठंड के बीच खुशखबरी- हिमाचल में आने वाले दिनों में होगी जमकर बर्फबारी, जानें डेट

ऊर्जा क्षेत्र में बड़े बदलावों पर भी होगी चर्चा

विद्युत अधिनियम 2003 के तहत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं आज पटल पर रखी जाएंगी। इनमें

• विद्युत आपूर्ति संहिता (छठा संशोधन)
• संसाधन पर्याप्तता विनियम
• विचलन निपटान विनियम

शामिल हैं, जो राज्य की ऊर्जा व्यवस्था में व्यापक बदलाव का संकेत दे रहे हैं। एसजेवीएन लिमिटेड का 2024-25 का वार्षिक प्रतिवेदन भी विधानसभा के सामने पेश होगा।

नोट : ऐसी ही तेज़, सटीक और ज़मीनी खबरों से जुड़े रहने के लिए इस लिंक पर क्लिक कर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें