शिमला। हिमाचल प्रदेश की डगमगाती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंगलवार को दिल्ली दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस दौरे को राज्य के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि सीएम सुक्खू केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया से मुलाकात कर हिमाचल के आर्थिक हितों से जुड़े बड़े मुद्दे उठाएंगे।

 

GST से नुकसान की बात उठाएंगे सीएम

मुख्यमंत्री सुक्खू केंद्र को यह बताने जा रहे हैं कि जीएसटी लागू होने से पहले हिमाचल को वेट और एक्साइज ड्यूटी में लगभग 4500 करोड़ रुपये की आमदनी होती थी, लेकिन अब जीएसटी के बाद यह राजस्व घटकर काफी कम रह गया है।

 

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 2017 से 2022 तक राज्य को जीएसटी कंपनसेशन के रूप में 3200 करोड़ रुपये मिले, लेकिन इसके बंद हो जाने से प्रदेश को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। सुक्खू वित्त मंत्री के समक्ष यह मांग रखेंगे कि पर्वतीय और उत्पादक राज्यों के लिए अलग राजस्व सहायता नीति बनाई जाए।

 

ओल्ड पेंशन और लोन लिमिट पर करेंगे बात

सीएम सुक्खू दिल्ली में इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के बाद केंद्र ने एनपीएस के तहत 1600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी रोक दी है। मुख्यमंत्री इसे फिर से बहाल करने की मांग करेंगे ताकि राज्य को वित्तीय दबाव से राहत मिल सके।

 

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1500 करोड़ का राहत पैकेज भी एजेंडे में

दिल्ली दौरे के दौरान सीएम सुक्खू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल की प्राकृतिक आपदा के बाद घोषित 1500 करोड़ रुपये के विशेष राहत पैकेज को भी केंद्र से जारी करने का अनुरोध करेंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य ने भारी तबाही झेली है और केंद्र से घोषित सहायता अब तक जारी नहीं हुई है।

 

वित्त आयोग से पांचवीं मुलाकात तय

मुख्यमंत्री सुक्खू 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया से यह उनकी पांचवीं मुलाकात होगी। सुक्खू वित्त आयोग से हिमाचल को अगले पांच वर्षों के लिए राजस्व घाटा अनुदान (RDG) बढ़ाने की मांग पहले भी रख चुके हैं। यह मुलाकात राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में निर्णायक मानी जा रही है।

 

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दिल्ली से लौटकर मंडी दौरे पर जाएंगे सीएम

दिल्ली से वापसी के बाद सीएम सुक्खू मंडी जिले का दौरा करेंगे, जहां वे आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेकर राहत पैकेज की घोषणा कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली की इस अहम बैठकों के बाद राज्य सरकार वित्तीय मोर्चे पर बड़ा कदम उठा सकती है।

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