शिमला | केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों के दौरों और खर्चों पर सख्ती के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाने का फैसला लिया है। इस कैबिनेट बैठक की अगले सप्ताह होने की संभावना है। बैठक में केंद्र के निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़े मामलों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है।

सीएम तय करेंगे बैठक की तारीख

जानकारी के अनुसार, फिलहाल सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से बैठक का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा जाना है, जिसके बाद मुख्यमंत्री यह तय करेंगे कि बैठक की तारीख और समय क्या रहेगा। प्रस्तावित मंत्रिमंडल बैठक में नए साल की शुरुआत के साथ लागू होने वाली विभिन्न सरकारी योजनाओं पर विचार-विमर्श किया जा सकता है।

यह भी पढ़ें :  अस्थायी टीचर रखने जा रही है सुक्खू सरकार- 5 साल बाद नौकरी से निकाल दिए जाएंगे

इसके अलावा राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले मंत्रिमंडल की बैठक शीतकालीन सत्र से ठीक पहले शिमला में ही हुई थी।

केंद्र ने हिमाचल सरकार को जारी किए निर्देश

वहीं, सरकारी खर्च पर देश के अलग-अलग राज्यों में भ्रमण करने वाले अधिकारियों के लिए केंद्र सरकार ने यात्रा से जुड़े नियम और अधिक कड़े कर दिए हैं। अब हवाई यात्रा के लिए टिकट बुकिंग केवल केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत तीन एजेंसियों के माध्यम से ही की जा सकेगी। इन अधिकृत एजेंसियों में बालमर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड (BLCL), अशोक ट्रैवल्स एंड टूर (ATT) और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) शामिल हैं।

यह भी पढ़ें : हिमाचल BJP विधायक का भतीजा चिट्टे संग अरेस्ट : जंगल में कर रहा था तस्करी, मशीन भी बरामद

केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इसके अलावा किसी निजी ट्रैवल एजेंसी, ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल या सीधे एयरलाइंस से कराई गई बुकिंग को मान्यता नहीं दी जाएगी और ऐसे मामलों में भुगतान या प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। यह निर्देश ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (NRIDA) के चरण-तीन के निदेशक डॉ. आई.के. पटेरिया की ओर से हिमाचल प्रदेश सरकार को जारी किए गए हैं।

नियमों के उल्लंघन की मिल रही थीं शिकायतें

दरअसल, हिमाचल प्रदेश के अधिकारी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY) और अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं से जुड़े कार्यों का अध्ययन करने के लिए अक्सर देश के विभिन्न राज्यों का दौरा करते हैं। इन दौरों पर सरकारी धन से लाखों रुपये खर्च होते हैं, जिसकी प्रतिपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार के संज्ञान में यह बात आई थी कि कुछ मामलों में अधिकारी निर्धारित नियमों की अनदेखी कर निजी एजेंसियों या ऑनलाइन माध्यमों से टिकट बुक कर रहे हैं।

यह भी पढ़ें : हिमाचल : बच्चों को घर में अकेला छोड़ भाई के कमरे में गया पिता, अगली सुबह लट*का मिला

इसे गंभीरता से लेते हुए केंद्र ने अब सभी संबंधित अधिकारियों, राष्ट्रीय गुणवत्ता पर्यवेक्षकों, राज्य तकनीकी सहायता एजेंसियों, परियोजना तकनीकी सहायता से जुड़े कर्मियों और विशेषज्ञों को निर्देश दिए हैं कि वे तय नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।

कोई ढील देने के मूड में नहीं केंद्र

केंद्र की ओर से साफ कर दिया गया है कि भविष्य में किसी भी तरह की नियमों के खिलाफ की गई हवाई यात्रा पर किसी भी स्थिति में भुगतान नहीं किया जाएगा। इससे साफ संकेत है कि सरकारी खर्च और पारदर्शिता को लेकर केंद्र अब कोई ढील देने के मूड में नहीं है।

नोट : ऐसी ही तेज़, सटीक और ज़मीनी खबरों से जुड़े रहने के लिए इस लिंक पर क्लिक कर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें