शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं और माना जा रहा है कि इस माह के अंत तक चुनावी शेड्यूल की घोषणा कभी भी हो सकती है। आयोग और सरकार दोनों स्तर पर गतिविधियां तेज हो गई हैंए जिससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि पंचायत चुनावों का बिगुल बजने ही वाला है।

इन क्षेत्रों में आगे सरक सकते हैं पंचायती चुनाव

जानकारी के अनुसार प्रदेश में इन चुनावों को वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर आयोजित करने की तैयारी चल रही है। हालांकि कुछ ऐसे जिले हैं जहां हालिया प्राकृतिक आपदाओं के चलते सड़कें और संचार व्यवस्था प्रभावित हुई हैं। ऐसे इलाकों में चुनाव कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।

 

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निर्धारित समय में चुनाव करवाएगी सरकार

इस बीच प्रदेश सरकार वार्डों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के अंतिम चरण में है। विभागीय सूत्रों के अनुसार अधिकांश जिलों में यह प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। सरकार का कहना है कि चुनाव कराने में कोई देरी नहीं होगी और पूरा कार्यक्रम निर्धारित समय के अनुसार संपन्न कराया जाएगा।

 

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जनवरी में पूरा होगा पंचायतों का कार्यकाल

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल जनवरी 2026 में पूरा होने जा रहा है। ऐसे में आयोग और सरकार दोनों ही यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि चुनाव समय पर हों। निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों और उपायुक्तों को तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दे दिए हैं ताकि अधिसूचना जारी होते ही प्रक्रिया को तुरंत आगे बढ़ाया जा सके।

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नई पंचायतों का नहीं होगा गठन

सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि इस बार राज्य में नई पंचायतों का गठन नहीं होगा। प्रदेश में फिलहाल 3,577 ग्राम पंचायतें हैं और यही संख्या आगामी चुनाव में बरकरार रहेगी। हालांकि रोस्टर को लेकर अभी अंतिम निर्णय बाकी है। सरकार यह तय कर रही है कि नया रोस्टर लागू किया जाए या फिर पिछली बार की तरह रोटेशन प्रणाली पर ही आरक्षण तय हो।

सूत्रों के मुताबिक कई पंचायतों से यह शिकायतें आई हैं कि कुछ सीटें लगातार महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जिससे स्थानीय पुरुष प्रतिनिधियों में असंतोष देखा गया है। ऐसे मामलों की समीक्षा भी सरकार कर रही है ताकि आरक्षण का संतुलन कायम रखा जा सके।

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