ऊना। हिमाचल प्रदेश में नशे के कारोबार पर कड़ी कार्रवाई के संकेत देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊना से एक कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अब नशा तस्करों और माफियाओं के खिलाफ सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उनकी अवैध संपत्तियों को भी ध्वस्त किया जाएगा। माफियाओं की अवैध कमाई पर बुल्डोजर भी चलाया जाएगा फिर चाहे वह किसी नेता का करीबी ही क्यों न हो।

नशा माफिया पर सीधा वार

सीएम सुक्खू ने ऊना विधानसभा क्षेत्र में 25.79 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के उपरांत जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि चिट्टे जैसे खतरनाक ड्रग्स के खिलाफ प्रदेश सरकार ने युद्ध छेड़ दिया है।

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उन्होंने बताया कि अब तक कई नशा तस्करों के बैंक खातों को सीज़ किया गया है और सीमावर्ती जिलों में गश्त बढ़ा दी गई है ताकि नशे की आपूर्ति श्रृंखला को जड़ से तोड़ा जा सके।

देवभूमि के युवाओं से नहीं होने देंगे खिलवाड़

मुख्यमंत्री ने भावुक स्वर में कहा कि हिमाचल की देवभूमि की पहचान को नशे के कारोबार से दागदार नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नशा माफिया से जुड़ा चाहे कोई भी हो, यदि उसके खिलाफ सबूत मिले, तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी राजनीतिक संरक्षण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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भाजपा पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा शासन के दौरान चुनाव से पहले आनन-फानन में 600 से अधिक शिक्षण संस्थान खोल दिए गए, लेकिन उनमें शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई। इससे संसाधनों की बर्बादी हुई। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार इन संस्थानों का समुचित युक्तिकरण कर रही है ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके।

पीजीआई सैटेलाइट सेंटर: कांग्रेस की पहल

सुक्खू ने ऊना में स्थापित पीजीआई सैटेलाइट सेंटर को कांग्रेस सरकार की उपलब्धि बताते हुए कहा कि पिछली सरकार ने इस परियोजना पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। कांग्रेस ने इस दिशा में ठोस प्रयास किए हैं, जिससे ऊना समेत आसपास के जिलों को उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।

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इन विद्यार्थियों को बड़ी राहत

मुख्यमंत्री ने छात्रों के लिए एक और बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, उन्हें उपस्थिति में विशेष छूट दी जाएगी। इसके लिए स्कूल और कॉलेज के प्रधानाचार्यों को अधिकार दिए जाएंगे ताकि विद्यार्थियों का मनोबल बढ़े और वे पढ़ाई व खेलों में संतुलन बना सकें।

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