शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू आगामी 24 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए दिल्ली रवाना होंगे। यह मुलाकात एक अहम बैठक का हिस्सा होगी, जिसमें देशभर के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू प्रदेश के बागवानों से जुड़ा एक संवेदनशील मुद्दा प्रधानमंत्री के समक्ष उठाने जा रहे हैं, तुर्की से आयातित सेब पर प्रतिबंध की मांग।

बागवानों के हितों को सीधा नुकसान

मुख्यमंत्री ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान स्पष्ट किया कि विदेश से आ रहे सेब खासकर तुर्की से आयातित सेब, प्रदेश के बागवानों के हितों को सीधा नुकसान पहुंचा रहे हैं।

 

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उन्होंने कहा कि तुर्की से आ रहे सेब सस्ते दामों पर भारतीय बाजार में पहुंचते हैं, जिससे हिमाचल के स्थानीय सेब उत्पादकों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है और उनकी आमदनी प्रभावित हो रही है। इस विषय को वे न केवल व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के समक्ष उठाएंगे, बल्कि एक औपचारिक पत्र भी सौंपा जाएगा।

पर्यटकों को हिमाचल आने का निमंत्रण

सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल सरकार की प्राथमिकता है कि बागवानों को किसी भी प्रकार की आर्थिक क्षति न हो, इसलिए केंद्र सरकार से इस मामले में गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया जाएगा।

 

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इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पर्यटकों को हिमाचल आने का खुला निमंत्रण भी दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर्यावरण और सुरक्षा दोनों की दृष्टि से पूरी तरह सुरक्षित है। देवभूमि की पावन वादियां, स्वच्छ वायु और नैसर्गिक सौंदर्य पर्यटकों के लिए एक आदर्श गंतव्य हैं। सीएम सुक्खू ने कहा कि, “पर्यटक आएं, हिमाचल की गोद में कुछ सुकून के पल बिताएं”।

कुछ दफ्तर होंगे शिफ्ट

साथ ही सीएम सुक्खू ने धर्मशाला में कार्यालयों के स्थानांतरण को लेकर भी मुख्यमंत्री ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि शिमला से कुछ विभागीय कार्यालयों के धर्मशाला स्थानांतरण की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन मुख्य विभाग शिमला में ही रहेंगे। केवल नए या विस्तार योग्य कार्यालय जैसे जीएसटी आयोग आदि को धर्मशाला स्थानांतरित किया जाएगा।

 

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शिमला में लगातार बढ़ रही भीड़

उन्होंने बताया कि शिमला में लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। स्थानांतरण की प्रक्रिया में केवल शीर्ष स्तर के अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाएगा, जबकि अन्य कर्मचारियों को स्थानांतरण या यथास्थान कार्य जारी रखने का विकल्प मिलेगा। इसके अलावा स्थानांतरण के बाद उत्पन्न नई रिक्तियों को भरने के लिए भर्तियों की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

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