शिमला। हिमाचल प्रदेश के शीतकालीन सत्र समाप्त होने के बाद सुक्खू सरकार कैबिनेट बैठक करने जा रही है। यह बैठक 30 दिसंबर को शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में विभिन्न सरकारी विभागों में नई भर्तियों, तारादेवी–शिमला रोपवे प्रोजेक्ट के सिंगल टेंडर, सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों के सब-काडर और पंचायत चुनावों से जुड़े अहम प्रस्तावों पर चर्चा कर मंजूरी दी जा सकती है।

सिंगल टेंडर को मंजूरी देने पर होगा विचार

जानकारी के अनुसार, एशिया में अपनी तरह का महत्वाकांक्षी तारादेवी–शिमला रोपवे प्रोजेक्ट लंबे समय से निविदा प्रक्रिया में अटका हुआ है। वजह यह है कि इस परियोजना के लिए बार-बार केवल एक ही कंपनी की निविदा सामने आ रही है, जबकि प्रशासनिक नियमों के तहत किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए कम से कम तीन कंपनियों का टेंडर में शामिल होना जरूरी होता है।

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ऐसे में परियोजना को स्वीकृति नहीं मिल पा रही थी। अब प्रदेश सरकार इस अड़चन को दूर करने के लिए 30 दिसंबर को होने वाली मंत्रिमंडल बैठक में सिंगल टेंडर को मंजूरी देने पर विचार करेगी।

दी जा सकती है सब-काडर बनाने को मंजूरी

करीब 2150 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले इस रोपवे प्रोजेक्ट के लिए विश्व समुद्र कंपनी तकनीकी और वित्तीय रूप से योग्य पाई गई है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में इस महत्वपूर्ण परियोजना पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।

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मंत्रिमंडल बैठक में शिक्षा विभाग से जुड़ा एक अहम प्रस्ताव भी आएगा। इसके तहत सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों के लिए अलग सब-काडर बनाने को मंजूरी दी जा सकती है, ताकि नियुक्तियों और सेवा शर्तों को अधिक स्पष्ट और सुव्यवस्थित किया जा सके।

पंचायत चुनावों को लेकर प्रस्ताव

इसके अलावा पिछली कैबिनेट बैठक में भर्ती निदेशालय से सभी सरकारी विभागों में रिक्त पदों का विस्तृत रिकॉर्ड मांगा गया था। अब उसी रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया को हरी झंडी देने पर चर्चा होगी। बैठक में पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े मुद्दे भी प्रमुख रहेंगे।

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पंचायत चुनावों को लेकर प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष आएगा। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सरकार पंचायतों के कार्यकाल को कुछ महीनों के लिए बढ़ाने और इस अवधि में प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय भी ले सकती है। कुल मिलाकर यह कैबिनेट बैठक कई अहम नीतिगत फैसलों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

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