शिमला। लगातार बारिश और बाढ़ की चपेट में आए हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए राहत राशि जारी की है। केंद्र की मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2025.26 के अंतर्गत स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड SDRF के तहत हिमाचल प्रदेश को 198 करोड़ रुपये की दूसरी किश्त जारी कर दी है। यह धनराशि बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए तत्काल प्रभाव से जारी की गई है।

पीएम मोदी ने निभाया वादा

गृह मंत्रालय की सिफारिश पर यह निर्णय लिया गया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरे के दौरान किए गए वादे को निभाते हुए अमल में लाया गया है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आए पीएम मोदी ने यह आश्वासन दिया था कि केंद्र सरकार आपदा प्रभावित राज्य को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी और SDRF की दूसरी किस्त जल्द जारी की जाएगी। अब यह घोषणा धरातल पर उतर चुकी है।

 

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आरबीआई को निर्देश

केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राहत राशि को बिना किसी देरी के राज्य सरकार के खाते में स्थानांतरित किया जाए, ताकि इसका उपयोग समय पर किया जा सके। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि राज्य सरकार राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा के बिना तेजी से आगे बढ़ सके।

 

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हिमाचल में बाढ़ से भारी तबाही

बीते कुछ महीनों से हो रही मूसलधार बारिश और उसके चलते आई बाढ़ ने हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही मचाई है। कई जिले बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। सड़क मार्ग टूट चुके हैं, पुल बह गए हैं और कई गांवों का संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। राहत और बचाव टीमों को कई इलाकों में नावों और हेलीकॉप्टर की मदद से पहुंचाना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने नुकसान का आकलन करते हुए केंद्र से विशेष पैकेज की भी मांग की थी।

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पंजाब को भी मिली राहत राशि

हिमाचल के अलावा] पंजाब को भी SDRF की दूसरी किस्त के तौर पर 240 करोड़ रुपये की राहत राशि जारी की गई है। पंजाब में भी बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। राज्य की लगभग 4 लाख एकड़ कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। कई गांवों का संपर्क टूट गया है और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन को मजबूर हो गए हैं।

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अतिरिक्त मदद का भरोसा

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि जरूरत पड़ी, तो दोनों राज्यों को अतिरिक्त सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, “हम लगातार राज्यों के संपर्क में हैं और नुकसान का मूल्यांकन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि किसी भी प्रभावित व्यक्ति को मदद से वंचित न रहना पड़े।

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