मंडी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि अब राज्य में खड्डों, नालों और नदियों के 100 मीटर के दायरे में कोई भी सरकारी भवन नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला लोगों की सुरक्षा और भविष्य में आपदाओं से होने वाले बड़े नुकसान को रोकने के लिए लिया गया है।

गलतियों से सीख लेकर बढ़ेंगे आगे

सीएम ने मंडी जिले के धर्मपुर बस अड्डे का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां बस स्टैंड गलत जगह पर, नाले के किनारे बनाया गया था, जिसके कारण लगभग हर बारिश में नुकसान झेलना पड़ता है। हाल ही की आपदा में केवल बसों को ही करीब 10 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों से सीख लेते हुए आगे बेहतर योजना के साथ निर्माण कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की ही सरकार में यदि कोई विधायक अनशन पर बैठता है, तो यह गंभीर बात है। विधायक चंद्रशेखर ने एनएच निर्माण कार्यों में खामियों को लेकर सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे।

गडकरी ने भी स्वीकारी थी खामियां

सीएम सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयान का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि सड़कों की डीपीआर गूगल मैप देखकर बनाई गई हैं, जिसके चलते तकनीकी गलतियां हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सीमित संसाधनों के बावजूद आपदा प्रभावित परिवारों को राहत देने और क्षतिग्रस्त सड़कें, पेयजल व सिंचाई योजनाएं बहाल करने में जुटी है।

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तीन साल में 20,000 करोड़ का नुकसान

उन्होंने बताया कि बीते तीन वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं से हिमाचल प्रदेश को लगभग 20,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। भारी बारिश ने इस बार वर्ष 2023 की आपदा से भी ज्यादा तबाही मचाई है। इसमें कई लोगों की जानें गईं, वहीं बिजली, जलापूर्ति, सड़कें और निजी संपत्तियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं।

उपायुक्तों को मिले निर्देश

मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित जिलों के उपायुक्तों से रिपोर्ट ली और उन्हें त्वरित कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने असुरक्षित भवनों में रह रहे परिवारों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने को कहा, ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। साथ ही, प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति और जरूरतमंदों को राहत उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया।

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