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June 19, 2025
अनुराग ठाकुर बोले- 'वन नेशन-वन इलेक्शन' देशहित में ज़रूरी, सीएम सुक्खू ने जताई आपत्ति
शिमला में जेपीसी को सीएम सुक्खू ने दिए सुझाव
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शिमला। केंद्र सरकार के वन नेशन.वन इलेक्शन प्रस्ताव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति की बैठक गुरुवार को शिमला में आयोजित हुई। इस बैठक में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने इसे देशहित में बेहद जरूरी कदम बताया। उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से न केवल खर्च की बचत होगी, बल्कि देश में प्रशासनिक स्थिरता और नीति-निर्माण में निरंतरता आएगी।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि पहले देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन कांग्रेस की वजह से यह व्यवस्था बिगड़ी। अब समय आ गया है कि दोबारा इस प्रणाली को लागू किया जाए, ताकि बार.बार होने वाले चुनावों के कारण देश पर पड़ने वाले आर्थिक और प्रशासनिक बोझ से मुक्ति मिल सके।
उन्होंने यह भी बताया कि जेपीसी देशभर के राज्यों में जाकर राजनीतिक दलों और बुद्धिजीवियों से सुझाव ले रही है। अब तक पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में बातचीत हो चुकी है और बहुमत इस व्यवस्था के पक्ष में दिखाई दे रहा है।
बैठक में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी शामिल हुए। हालांकि मुख्यमंत्री ने वन नेशन.वन इलेक्शन के विचार पर असहमति जताई। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली राज्यों की स्वायत्तता और लोकतांत्रिक ढांचे को प्रभावित कर सकती है।
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सीएम सुक्खू ने सुझाव दिया कि यदि किसी राज्य में सरकार गिरती है या सीट खाली होती है, तो संबंधित उपचुनाव एक साल के भीतर करवाए जाने चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि यदि 2029 में यह व्यवस्था लागू होती है, तो हिमाचल में अगली सरकार का कार्यकाल केवल दो साल का रह जाएगा, जिससे अस्थिरता पैदा हो सकती है।
मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस इस विधेयक का संवैधानिक आधार पर विरोध कर रही है, लेकिन उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए जेपीसी को अपने सुझाव भी सौंपे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी और अन्य सदस्यों का शिमला पहुंचने पर स्वागत किया।
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बता दें कि एक देश.एक चुनाव के लिए संयुक्त संसदीय कमेटी (जेपीसी) का गठन हो गया है। 31 सदस्यों की जेपीसी में हिमाचल के सांसद अनुराग ठाकुर का नाम भी इस कमेटी में शामिल है। इस कमेटी की अध्यक्षता बीजेपी सांसद पीपी चौधरी करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया है। अब इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है।