मंडी। प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार एक बार फिर सहारा बनकर सामने आई है। पहाड़ों पर आई आपदाओं से लगे गहरे घावों के बीच मोदी सरकार ने पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट (PDNA) के तहत प्रदेश के लिए 601.92 करोड़ रुपये की बड़ी राहत राशि को मंजूरी दी। मोदी सरकार इस राहत राशि को स्वीकृति देकर यह जता दिया है कि संकट की इस घड़ी में हिमाचल अकेला नहीं है। यह बात हमीरपुर से भाजपा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कही।

अनुराग ने मोदी - शाह का जताया आभार

अनुराग ठाकुर ने इस अहम वित्तीय सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने हर बार संवेदनशीलता दिखाते हुए हिमाचल का हाथ थामा है। उन्होंने कहा कि बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी आपदाओं के बाद केंद्र की ओर से दी गई यह सहायता प्रदेश के पुनर्निर्माण और जनजीवन को दोबारा पटरी पर लाने में बेहद कारगर साबित होगी। यह राशि क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों, जलापूर्ति योजनाओं और अन्य आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में उपयोगी होगी।

 

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अनुराग का सीएम सुक्खू से आग्रह

इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी आग्रह किया कि केंद्र से मिली इस राहत राशि का उपयोग पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ किया जाए। उन्होंने कहा कि यह धनराशि किसी सरकार की नहीं, बल्कि उन लोगों की है जिन्होंने आपदा में अपना सब कुछ खोया है। इसलिए जरूरी है कि हर रुपया सही हाथों तक पहुंचे और पीड़ित परिवारों को समय पर राहत मिल सके।

 

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तटीयकरण और पुनर्निर्माण पर केंद्र का फोकस

अनुराग ठाकुर ने बताया कि बीते कुछ वर्षों में आई भीषण प्राकृतिक आपदाओं ने हिमाचल की नदियों, खड्डों और ग्रामीण संरचनाओं को भारी नुकसान पहुंचाया है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए केंद्र सरकार ने प्रदेश में तटीयकरण और चैनलाइजेशन परियोजनाओं के लिए 8625 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस राशि से नदियों के बहाव को नियंत्रित करने, कटाव रोकने और भविष्य में आपदाओं की तीव्रता को कम करने के लिए स्थायी समाधान तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह दूरदर्शी नीति केंद्र सरकार की आपदा प्रबंधन के प्रति गंभीरता को दर्शाती है।

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अब तक हजारों करोड़ की केंद्रीय मदद

सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2023 से अब तक आई प्राकृतिक आपदाओं के दौरान केंद्र सरकार ने हिमाचल को 6000 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी है। इससे पहले भी PDNA के तहत सैकड़ों करोड़ रुपये प्रदेश को जारी किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित विशेष पैकेज और अन्य घोषणाएं अलग से हैंए जो यह दर्शाती हैं कि केंद्र सरकार हिमाचल की जरूरतों को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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सुक्खू सरकार पर अनुराग का हमला

केंद्र की उदार सहायता के बावजूद प्रदेश में राहत कार्यों की जमीनी हकीकत पर सवाल उठाते हुए अनुराग ठाकुर ने सुक्खू सरकार को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी बड़ी केंद्रीय मदद मिलने के बावजूद प्रदेश सरकार अब तक आपदा प्रभावित परिवारों तक सहायता प्रभावी ढंग से नहीं पहुंचा पाई है। 

 

अनुराग ठाकुर ने सुक्खू सरकार से मांग की कि केंद्र से प्राप्त हर रुपये का पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि राहत राशि का सही इस्तेमाल ही प्रभावित परिवारों के दर्द को कम कर सकता है और प्रदेश को दोबारा मजबूती की राह पर ला सकता है। यदि प्रदेश सरकार इसमें विफल रहती हैए तो यह हिमाचल की जनता के साथ अन्याय होगा। 

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