शिमला। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए लंबे समय से लंबित मांग पूरी कर दी है। सरकार ने संशोधित वेतनमान के तहत बकाया एरियर जारी करने का फैसला लिया है, जिससे प्रदेशभर के हजारों कर्मचारियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।

 

सरकार के इस निर्णय के बाद जिला परिषद कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है और कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताया है। कई वर्षों से कर्मचारी संशोधित वेतनमान के एरियर की मांग कर रहे थे। अब सरकार के फैसले के बाद कर्मचारियों को सितंबर 2022 से मार्च 2024 तक की अवधि का लंबित वित्तीय लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

दो साल का मिलेगा लंबित एरियर

प्रदेश सरकार के निर्णय के अनुसार जिला परिषद कैडर के नियमित कर्मचारियों को 23 सितंबर 2022 से 6 मार्च 2024 तक के संशोधित वेतनमान का लंबित एरियर प्रदान किया जाएगा। इससे उन कर्मचारियों को सबसे अधिक राहत मिलेगी जो अब तक इस वित्तीय लाभ से वंचित रह गए थे। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का लाभ पहले ही मिल चुका था, लेकिन कुछ कर्मचारी ऐसे भी थे जिनका मामला लंबित था। अब सरकार ने सभी लंबित मामलों को निपटाने का निर्णय लेकर कर्मचारियों की बड़ी चिंता दूर कर दी है।

 

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सरकार ने जारी किए निर्देश

पंचायती राज विभाग की ओर से इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए हैं। विभाग ने प्रदेश की सभी जिला परिषदों को निर्देश दिए हैं कि पात्र कर्मचारियों के मामलों का निपटारा तय प्रक्रिया के तहत किया जाए और लंबित एरियर का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। सरकार के इस फैसले के बाद संबंधित विभागों में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।

कर्मचारियों की पुरानी मांग हुई पूरी

जिला परिषद कर्मचारी लंबे समय से संशोधित वेतनमान के एरियर की मांग उठा रहे थे। कर्मचारियों का कहना था कि वेतन पुनर्निर्धारण तो कर दिया गया था, लेकिन वास्तविक वित्तीय लाभ नहीं मिल पाया था। अब सरकार के फैसले से कर्मचारियों को पिछले करीब दो वर्षों का बकाया एरियर मिलने जा रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से बड़ी राहत मिलेगी।

 

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परिवारों को भी मिलेगा लाभ

कर्मचारियों का मानना है कि बढ़ती महंगाई के दौर में लंबित एरियर मिलने से उनके परिवारों को भी राहत मिलेगी। कई कर्मचारियों ने कहा कि यह राशि घरेलू जरूरतों, बच्चों की शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में उपयोगी साबित होगी। सरकारी कर्मचारियों के बीच इस फैसले को सकारात्मक कदम माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री सुक्खू का जताया आभार

सरकार के फैसले के बाद जिला परिषद कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। कई कर्मचारी संगठनों और कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तथा प्रदेश सरकार का धन्यवाद व्यक्त किया है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने उनकी लंबे समय से लंबित मांग को स्वीकार कर कर्मचारियों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी कर्मचारियों से जुड़े मामलों को इसी तरह प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा।

 

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सरकार के फैसले से हजारों कर्मचारियों को लाभ

विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से प्रदेशभर में कार्यरत हजारों जिला परिषद कर्मचारियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। साथ ही कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा और उन्हें अपने कार्यों के प्रति और अधिक उत्साह के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। सरकार के इस निर्णय को जिला परिषद कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है, जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था।

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