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October 8, 2025
सुक्खू सरकार का दिवाली तोहफा: इन कर्मचारियों का बढ़ाया मानदेय, दिहाड़ीदारों की बढ़ी दिहाड़ी
सुक्खू सरकार ने पंचायती संस्थाओं के मानदेय में भी की भारी बढ़ोतरी
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शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिवाली से पहले ही कई कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे दिया है। सुक्खू सरकार ने प्रदेश के कई कर्मचारियों और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को यह दिवाली तोहफा दिया है। जिसके तहत सरकार ने विभिन्न वर्गों के मानदेय में बड़ी बढौतरी की है। जिससे कर्मचारियों और स्थानीय प्रतिनिधियों की आय में बढ़ोतरी होगी और उनकी मेहनत को उचित मान्यता मिलेगी। दिवाली से पहले वेतन बढ़ोतरी से इन कर्मचारियों के चेहरों पर भी रौनक आ गई है।
राज्य सरकार ने 21,115 मिड-डे मील वर्कर्स के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि कर इसे 5,000 रुपये कर दिया है। इसके अलावा 877 एसएमसी सीएंडवी का मानदेय 15,509 से बढ़ाकर 16,009 रुपये कर दिया गया।
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833 एसएमसी लेक्चरर एवं डीपीई: 19,378 रुपये (+500)
491 एसएमसी टीजीटी: 19,378 रुपये (+500)
62 एसएमसी जेबीटी: 13,762 रुपये (+500)
31 वाटर कैरियर: 5,500 रुपये (+500)
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सरकार ने दिहाड़ीदार और पार्ट टाइम वर्कर्स की दिहाड़ी 25 रुपये बढ़ाकर 425 रुपये कर दी है। इसके अलावा:
सिलाई अध्यापिकाओं का मानदेय 500 रुपये बढ़ा
1,399 पंचायत चौकीदार: 8,500 रुपये (+500)
970 राजस्व चौकीदार: 6,300 रुपये (+500)
3,304 लंबरदार: 4,500 रुपये (+300)
पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के मानदेय में भी वृद्धि की गई है:
जिला परिषद अध्यक्ष: 25,000 रुपये (+1,000)
उपाध्यक्ष: 19,000 रुपये (+1,000)
सदस्य: 8,300 रुपये (+500)
बीडीसी चेयरमैन: 600 रुपये की वृद्धि, मानदेय 12,000 रुपये
पंचायत समिति अध्यक्ष: 12,000 रुपये (+600)
उपाध्यक्ष पंचायत समिति: 9,000 रुपये (+600)
सदस्य पंचायत समिति: 7,500 रुपये (+300)
ग्राम पंचायत प्रधान: 7,500 रुपये (+300)
उप प्रधान: 5,100 रुपये (+300)
ग्राम पंचायत सदस्य: 2,100 रुपये (+600)
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नगर निगम मेयर: 25,000 रुपये (+1,000)
डिप्टी मेयर: 19,000 रुपये (+1)
पार्षद: 9,400 रुपये (+1,000)
नगर परिषद अध्यक्ष: 10,800 रुपये (+600)
उपाध्यक्ष: 8,900 रुपये (+500)
पार्षद: 4,500 रुपये (+300)
नगर पंचायत प्रधान: 9,000 रुपये (+600)
उप-प्रधान: 7,000 रुपये (+400)
नगर पंचायत सदस्य: 4,500 रुपये (+300)
राज्य सरकार ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर के मानदेय में 300 रुपये की वृद्धि की है। आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाकर 12,750 रुपये किया गया। साथ ही आईटी अध्यापकों के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि की गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह बढ़ौतरी कर्मचारियों और स्थानीय प्रतिनिधियों के मेहनत और योगदान को मान्यता देने के उद्देश्य से की गई है। सरकार का प्रयास है कि सभी वर्गों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाते हुए उनकी जीवन शैली में सुधार हो और स्थानीय प्रशासन को बेहतर ढंग से कार्य करने का अवसर मिले।