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April 5, 2025

BREAKING: हिमाचल सरकार ने SJVNL से वापस लिए 4 प्रोजेक्ट्स, जानें इस कदम की खास वजह

चारों हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को लेकर एग्रीमेंट नहीं हुआ था

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Sukhu Cabinet SJVNL

शिमला। शिमला के राज्य सचिवालय में शनिवार दोपहर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में SJVNL से 4 अहम प्रोजेक्ट्स को वापस लेने पर मुहर लग गई। वापस लिए गए सभी 4 प्रोजेक्ट्स जयराम ठाकुर की पिछली भाजपा सरकार ने SJVNL को सौंपे थे। इनमें सुन्नी, लुहरी, धोलासिद्ध और डुंगर पावर प्रोजेक्ट शामिल हैं।

फैसले की यह बताई वजह

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार का इन चारों प्रोजेक्ट्स के लिए एग्रीमेंट नहीं हुआ था। इसके अलावा इन प्रोजेक्ट्स की स्थापना लागत को लेकर भी सरकार सहमत नहीं है। SJVNL ने इप पर 3500 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया है, जबकि जमीन पर हुआ  काम 1400 करोड़ के आसपास का लग रहा है। अब सरकार चारों परियोजनाओं की लागत का मूल्यांकन करने के लिए एक कमेटी बिठाएगी।

 

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आपको बता दें कि सीएम सुक्खू ने राज्य विधानसभा के बजट सत्र में साफ कहा था कि राज्य में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगाने वाली कंपनियों को सरकार की शर्तें माननी होंगी। सरकार ने इसके लिए दो शर्तें रखी हैं। एक तो रॉयल्टी की चार स्तरों पर बढ़ी हुई दरें चुकानी होंगी, साथ ही ये परियोजनाएं 40 साल की लीज पर दी जाएंगी। इसके बाद सरकार उन्हें वापस ले लेगी। सुक्खू ने यह भी कहा था कि राज्य सरकार की शर्तों को न मानने पर प्रोजेक्ट्स वापस ले लिए जाएंगे।

यह कर्मचारी होंगे नियमित

इसी तरह से कैबिनेट बैठक में सुक्खू सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों पर भी बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट में 31 मार्च 2025 को दो साल की लगातार सेवा पूरी करने वाले अनुबंध कर्मचारियों का नियमित करने की मंजूरी प्रदान की है। सुक्खू सरकार के इस फैसले से प्रदेश भर के 3000 से ज्यादा कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इसी तरह दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों और आकस्मिक वेतन भोगी कर्मचारियों को भी रेगुलर करने का निर्णय लिया गया।

 

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सीनियर रेजिडेंट को राहत बढ़ा वजीफा

सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में वरिष्ठ रेजिडेंट और ट्यूटर विशेषज्ञों के लिए मासिक वजीफा मौजूदा बढ़ोतरी को भी मंजूरी प्रदान की गई। इनके मासिक वजीफे को 60,000- 65,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए करने का निर्णय लिया गया। इसी तरह से सुपर स्पेशलिस्ट और सीनियर रेजीडेंट (सुपर स्पेशलिस्ट) के लिए वजीफा 60,000-65,000 रुपए से बढ़ाकर 1,30,000 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है।

डबल कर दिया बस किराया

हिमाचल सरकार ने राज्य में HRTC और प्राइवेट दोनों बसों का न्यूनतम किराया दोगुना कर दिया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को राज्य सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में किराया बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई। 

 

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बसों में अब न्यूनतम किराया 5 की जगह 10 रुपए का होगा। यानी यात्रियों को बस पर चढ़ते ही 10 रुपए चुकाने होंगे। हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट और HRTC की बसों में रोजना 10 लाख लोग सफर करते हैं। साफ है कि सुक्खू कैबिनेट के इस फैसले का असर लाखों मुसाफिरों पर पड़ेगी, जिन्हें तीन किलोमीटर के लिए 10 रुपए चुकाने होंगे। 

 

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इससे पहले HRTC ने किराया बढ़ाने का प्रस्ताव सुक्खू सरकार को भेजा था, जिसे अब कैबिनेट ने मंजूरी दी है। उधर, प्राइवेट बस ऑपरेटर्स भी सरकार पर न्यूनतम किराया बढ़ाने का दबाव बना रहे थे। उन्होंने इसे 5 रुपए से बढ़ाकर 15 रुपए करने की मांग की थी। हालांकि, सरकार ने लोगों की जेब पर पड़ने वाले बोझ को देखते हुए न्यूनतम किराया 10 रुपए ही किया है।

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