मंडी/ऊना। हिमाचल प्रदेश की खराब आर्थिक स्थिति ने अब सुक्खू सरकार की हालत को भी खराब करना शुरू कर दिया है। पैसों की तंगी के चलते सुक्खू सरकार ना तो ठेकेदारों की पेमेंट कर पा रही है और ना ही प्रदेश में विकास कार्य अपनी रफ्तार पकड़ रहे हैं। लंबे समय से ठेकेदारों को उनकी पेमेंट का बकाया नहीं मिल रहा है। जिसके चलते अब उनके सब्र का बांध टूटने लगा है।

विक्रमादित्य के विभाग के ठेकेदारों ने किया प्रदर्शन

सबसे बुरा हाल मंत्री विक्रमादित्य के लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों का है। लोक निर्माण विभाग के इन ठेकेदारों की करोड़ों की राशि सरकार के पास लंबित है। जिसका लंबे समय से भुगतान नहीं हुआ है। पैसे ना मिलने से इन ठेकेदारों के सब्र का बांध टूट रहा है और अब यह लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं। ऊन और मंडी जिला में ठेकेदारों ने जोरदार प्रदर्शन किया है।

 

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लंबे समय से नहीं मिली पेमेंट

प्रदेश के मंडी और ऊना जिला में लंबित पेमेंट को लेकर अब इन ठेकेदारों ने सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज गुरुवार को लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों ने मंडी में जोरदार प्रदर्शन किया और शहर भर में रैली निकालकर अपना रोष प्रकट किया। ठेकेदारों का कहना है कि लंबे समय से उनकी पेमेंट नहीं मिल रही है। जिससे उन्हें अपने वर्करों और कर्मचारियों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं हैं।

 

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31 मार्च को भी नहीं मिली पेमेंट

ठेकेदार वेलफेयर एसोसिएशन ऊना ने कहा कि उन्हें अपने विकास कार्यों को खत्म किए एक साल से अधिक समय हो गया है। लेकिन उन्हें अभी तक उस कार्य का भुगतान नहीं किया गया। ठेकेदारों का कहना है कि उन्हें 31 मार्च को उनकी पेमेंट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन 31 मार्च को भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। जिससे ठेकेदारों की हालत खराब हो चुकी है। 

सरकार को अल्टीमेटम

पेमेंट ना मिलने से गुस्साए इन ठेकेदारों ने अब सुक्खू सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। ठेकेदार एसोसिएशन ने कहा है कि अगर 15 अप्रैल तक पेमेंट का भुगतान न किया गया तो 16 अप्रैल से चल रहे सभी विकास कार्य बंद कर दिए जाएंगे। यही नहीं सरकारी विभागों की मशीनरी की मरम्मत भी नहीं की जाएगी। कोई भी ठेकेदार काम नहीं करेगा। इसकी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की होगी।

 

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आमरण अनशन की चेतावनी

बता दें कि विभिन्न सरकारी विभागों में काम करने वाले ठेकेदारों को हर साल 31 मार्च तक उन्हें 70 से 100 प्रतिशत भुगतान कर दिया जाता था। मगर इस बार 31 मार्च को भी भुगतान नहीं किया गया। इससे ठेकेदार परेशान हैं। ठेकेदारों ने चेतावनी दी है यदि 21 अप्रैल तक भुगतान नहीं किया गया, तो वे परिवार सहित आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे।

21 नंबवर से बंद है ट्रेजरी

प्रदेश की सुक्खू सरकार ने हिमाचल की खराब आर्थिक स्थिति के चलते बीते साल 21 नवंबर को ट्रेजरी में होल्ड लगा दिया था। जिसके बाद से ठेकेदारों की पेमेंट का भुगतान नहीं हो रहा था। पैसे ना मिलने से प्रदेश के कई स्थानों में ठेकेदारों ने रोष प्रदर्शन किया था। जिस के चलते सरकार ने फरवरी माह में लगभग 600 करोड़ रुपए की पेमेंट का कुछ ठेकेदारों को भुगतान कर दिया था। लेकिन अभी भी पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों की एक हजार करोड़ से अधिक की राशि लंबित है। ठेकेदार यूनियन ने इस राशि का जल्द जारी करने की मांग की है। 

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