शिमला। हिमाचल प्रदेश में निजी बस ऑपरेटरों एचआरटीसी को मिलने वाले मुआवजे की तर्ज पर उनके लिए भी मुआवजे की मांग की है। जिसको लेकर उन्होंने हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मुलाकात की और निजी बस ऑपरेटरों को आ रही दिक्कतों से अवगत करवाया। हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ के अध्यक्ष राजेश पराशर ने निजी बसों के पंजीकरण नीति में भी बदलाव की मांग की।

एचआरटीसी की तर्ज पर मांगा मुआवजा

संघ के प्रदेश महासचिव रमेश कमल ने कहा कि जिस तरह से सरकार हिमाचल पथ परिवहन निगम को सालाना170 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में देती है। उसी तर्ज पर सरकार निजी बस ऑपरेटरों को भी मुआवजा दे। निजी बस ऑपरेटरांे की मांग पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिमला में एक बैठक का आयोजन किय जाए, जिसमें हिमाचल प्रदेश के निजी स ऑपरेटरों को बुलाया जाए।

 

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महिलाओं के किराये में छूट पर रखी ये शर्त

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री से मिलने पहुंचे निजी बस ऑपरेटरों ने मांग की है कि महिलाओं को बसों में किराये में दी जा रही छूट का समान वितरण होना चाहिए। जिस तरह से हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को किराये में 50 फीसदी की छूट दी जा रही है, या तो उसे बंद कर दिया जाए, या फिर उसे निजी बसों में भी लागू कर दिया जाए। इसके अलावा संघ ने सरकार से बसों के न्यूनतम किराये में बढ़ोतरी करने की भी मांग उठाई। 

 

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जयराम सरकार ने नहीं भरा ब्याज

बस ऑपरेटरों ने डिप्टी सीएम को बताया कि कोविड काल के दौरान पूर्व की जयराम सरकार ने निजी बस ऑपरेटरों को राहत प्रदान करने के लिए दो लाख रुपए प्रति वर्ष की कार्य पूंजी विभिन्न बैंकों के माध्यम से जारी की थी। जिसका ब्याज तीन वर्षों तक सरकार को वहन करना था। लेकिन सरकार यह ब्याज नहीं भरा। जिसके चलते कई निजी बस ऑपरेटर बैंक डिफाल्टर हो चुके हैं। संघ ने डिप्टी सीएम से मांग की है कि यदि सरकार ब्याज देने में असमर्थ है, तो यह राशि स्पेशल रोड टैक्स और टोकन टैक्स में छूट देकर समायोजित की जाए। निजी बस ऑपरेटरों ने सरकार से निजी बसों की पंजीकरण नीति में बदलाव करने की मांग की है।

 

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डिप्टी सीएम ने दिया आश्वासन

वहीं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बस ऑपरेटरों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। उन्होंने अधिकारियों को बैठक का आयोजन करने के निर्देश दे दिए हैं। जिसमें प्रधान सचिव (परिवहन), परिवहन निदेशक एवं सचिव (राज्य परिवहन प्राधिकरण) विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे और निजी बस ऑपरेटरों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार निजी बस ऑपरेटर्ज की हर समस्या को गंभीरता से लेगी और समाधान के लिए हरसंभव प्रयास करेगी।

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