धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं से मची तबाही के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को प्रदेश को बड़ी राहत प्रदान की। उन्होंने सबसे पहले हवाई सर्वेक्षण के जरिए प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और उसके बाद धर्मशाला में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पीएम ने प्रभावित परिवारों और किसानों के लिए राहत पैकेज की कई अहम घोषणाएं कीं। इस दौरान पीएम मोदी ने ना सिर्फ आपदा पीड़ितों बल्कि किसानों बागवानों और पशुपालकों के लिए भी बड़ी घोषणाएं की। 

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1. वित्तीय सहायता और राहत पैकेज

प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे क्षेत्र और जनता को फिर से खड़ा करने के लिए कई स्तरों पर काम होगा:

3. कृषि एवं किसानों के लिए विशेष मदद

4. तकनीकी पहल: जियो-टैगिंग

5. जल प्रबंधन और संरचना

6. केंद्र सरकार की पहल

सुक्खू सरकार ने पीएम के समक्ष रखी चार मुख्य मांगें

• सरकार ने कहा कि इस आपदा ने प्रदेश को ₹4,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान दिया है और राज्य अपने दम पर इससे उबर नहीं सकता।
• दूसरी मांग वन अधिकार कानून में छूट को लेकर थी। पहाड़ी राज्यों के लिए सख़्त नियम राहत कार्यों में अड़चन बनते हैंए इसलिए हिमाचल ने केंद्र से इस कानून में लचीलापन लाने का प्रस्ताव रखा।
• तीसरी मांग भूमि आवंटन और पुनर्वास के नियमों में ढील को लेकर थी। पहाड़ों से विस्थापित परिवारों को सुरक्षित जगह बसाने के लिए आसान प्रावधान ज़रूरी बताए गए।
• चौथी मांग राहत वितरण के मौजूदा नियमों में संशोधन की थीए ताकि प्रभावित लोगों तक मुआवज़ा और सहायता जल्द और पारदर्शी ढंग से पहुँच सके। यानी सरकार की पूरी कोशिश यही रही कि हिमाचल को इस संकट से उबारने के लिए न केवल धनराशि मिले बल्कि ऐसे नियम भी बदले जाएं जो राहत की गति को रोकते हैं। 

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