शिमला। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए बेहद अहम जीरकपुर में बाईपास प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में 19.2 किलोमीटर लंबे और 1878 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। इसके बन जाने से शिमला आने वाले ट्रैफिक का लोड कम होगा। यही नहीं, 6 लेन का यह बाईपास प्रोजेक्ट बन जाने से मरीजों को चंडीगढ़ पीजीआई पहुंचाने में भी समय की बचत होगी। 

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NHAI ने प्रोजेक्ट के लिए बीते साल 3 दिसंबर को टेंडर बुलाए थे। उस समय प्रोजेक्ट की लागत 1329 करोड़ रुपए की मानी गई थी। लेकिन बाद में प्रोजेक्ट के काम में कुछ बदलावों के बाद अब जकर इसकी लागत 1878 करोड़ रुपए आई है। बुधवार को केंद्र सरकार ने NHAI के लिए इस राशि को मंजूरी दी है।

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यह होगा बाईपास का फायदा

1. जाम से राहत: अंबाला की ओर से शिमला आने वाले पर्यटकों को एक और वैकल्पिक रास्ता मिल जाएगा। अभी तक वे चंडीगढ़ से जीरकपुर होकर शिमला आते हैं। इससे परवाणू तक काफी ट्रैफिक रहता है। कई बार तो इस रास्ते पर घंटों तक जाम लगा रहता है।
2. बेहतर कनेक्टिविटी: केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद बाईपास के बन जाने से जीरकपुर और पंचकूला के बीच की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इससे हिमाचल प्रदेश का ट्रैफिक लोड कम होगा और टूरिस्ट आसानी से शिमला तक पहुंच जाएंगे। 

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1. समय की बचत होगी: प्रस्तावित बाईपास के बन जाने से लोग पटियाला-जीरकपुर ट्रैफिक लाइट से चलकर जीरकपुर-परवाणू रोड तक कम समय में पहुंच सकेंगे। इसी तरह बाईपास अंबाला-जीरकपुर हाईवे पर मैकडोनाल्ड आउटलेट को जोड़ेगा। 
2. हिमाचल प्रदेश से बड़ी संख्या में मरीजों को इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया जाता है। लेकिन रास्ते में ट्रैफिक ज्यादा होने और जाम के कारण एंबुलेंस अक्सर फंस जाती हैं। लेकिन जीरकपुर बाईपास के बनने से एनएचएआई मुल्लांपुर के माजरी चौक से सिसवान होते हुए बद्दी तक 4 लेन सड़क भी बनाएगा, जिससे मरीजों को पीजीआई पहुंचने में आसानी होगी। फिलहाल हिमाचल प्रदेश के बद्दी से न्यू चंडीगढ़ तक एक ही सड़क से जाना पड़ता है।

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