शिमला। केंद्र की मोदी सरकार ने हिमाचल के लिए एक बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार ने हिमाचल के किसानों को लाभाविंत करने वाली सिंचाई योजनाओं के लिए 558 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। केंद्र सरकार ने प्रदेश को 558 करोड़ रुपए की दो मध्यम सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत कर किसानों की तकदीर संवारने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। यह सौगात विशेष रूप से कांगड़ा जिले के लिए है, जिससे करीब 160 गांवों के हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। यह परियोजनाएं राज्य के उप.मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के निरंतर प्रयासों का प्रतिफल मानी जा रही हैं।

अब बारिश पर आधारित नहीं रहेंगे किसान

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने जानकारी दी कि कांगड़ा जिला के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित सूखाहार मध्यम सिंचाई परियोजना को भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति ने मंजूरी प्रदान कर दी है। करीब 219 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह परियोजना ज्वाली और शाहपुर विधानसभा क्षेत्रों के 45 गांवों की 2,186 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। इससे लगभग 24,000 से अधिक ग्रामीणों को सीधा लाभ होगा, जो अब तक वर्षा आधारित कृषि पर निर्भर थे।

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देहरा के 116 गांवों को कवर करेगी परियोजना

इसके अलावा केंद्र सरकार ने एक और महत्वपूर्ण परियोजना को भी स्वीकृति दी है। ज्वालामुखी और देहरा विधानसभा क्षेत्रों के लिए 339 करोड़ रुपए की लागत वाली दूसरी मध्यम सिंचाई परियोजना को भी तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है। यह परियोजना 116 गांवों को कवर करेगी, जहां लंबे समय से सिंचाई ढांचे का अभाव था। अब इन गांवों के किसानों को राहत मिलेगी और कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत होगी।

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रोजगार के मिलेंगे अवसर

डिप्टी सीएम अग्निहोत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा देंगी, बल्कि इसके साथ.साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर, तकनीकी प्रशिक्षण, और निर्माण कार्यों में स्थानीय श्रमिकों को प्राथमिकता भी मिलेगी। इससे प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा योगदान मिलेगा। इन परियोजनाओं से सिर्फ सिंचाई सुविधा ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि भू.जल संरक्षण, फसल विविधता को प्रोत्साहन, और जल उपयोग दक्षता में सुधार जैसे बहुआयामी लाभ भी मिलेंगे। इसके साथ ही यह परियोजनाएं जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने में भी मददगार साबित होंगी।

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उन्होंने कहा कि अब इन परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति प्रक्रिया को तेज गति से पूरा किया जाएगा ताकि निर्माण कार्य को समयबद्ध तरीके से शुरू किया जा सके। उप-मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि इन कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी न हो और पूर्ण पारदर्शिता के साथ क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

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