शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भ्रष्टाचार और सरकारी धन के दुरुपयोग को लेकर बड़ा बयान दिया है। रामपुर के नोगली में आयोजित जनसभा में CM सुक्खू ने कहा कि जो लोग जनता का पैसा लूटकर राजनीति में आए और मंत्री बनने के बाद बड़ी-बड़ी संपत्तियां बनाने में कामयाब हुए, उनकी संपत्तियों की जांच करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति को नियमों के तहत जब्त कर गरीबों के हित में इस्तेमाल करने की दिशा में सरकार जल्द कदम उठाएगी।

बेनामी संपत्तियों की भी होगी जांच

सुक्खू ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने सरकारी या जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल कर करोड़ों की संपत्ति बनाई है। उन्होंने कहा कि राजनीति में आने के बाद मंत्री पद हासिल करने और फिर बड़ी-बड़ी या बेनामी संपत्तियां बनाने वालों की जांच होगी।

 

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जांच में अगर संपत्ति भ्रष्टाचार से अर्जित पाई जाती है तो उसे नियमों के तहत जब्त किया जाएगा और गरीब लोगों के हित में इस्तेमाल करने की दिशा में सरकार कदम उठाएगी।

सरकार सत्ता सुख के लिए नहीं, जनता के लिए

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार व्यवस्था में बदलाव के मकसद से काम कर रही है। सरकार की कोशिश है कि भ्रष्टाचार के रास्ते बंद किए जाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे।

 

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उन्होंने कहा कि गरीब और आम आदमी की आवाज सुनना सरकार की प्राथमिकता है। सुक्खू ने कहा कि सरकार सत्ता का सुख लेने के लिए नहीं, बल्कि जनता की मदद और प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है।

सरकारी पैसा जनता का, जनकल्याण में होना चाहिए इस्तेमाल

सुक्खू ने कहा कि सरकारी पैसा जनता का है और इसका इस्तेमाल भी जनता की भलाई के लिए ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन का मतलब सिर्फ नीतियां बदलना नहीं है, बल्कि गरीब की आवाज सुनना, उसकी परेशानी समझना और उसके हिसाब से योजनाएं बनाना है।

 

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भाजपा पर 5 हजार करोड़ की ‘रेवड़ियां’ बांटने का आरोप

मुख्यमंत्री ने पिछली भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले भाजपा सरकार ने करीब 5 हजार करोड़ रुपये की रेवड़ियां बांटने जैसी घोषणाएं की थीं। सुक्खू ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में जरूरत के मुताबिक भर्तियां नहीं हुईं और कई मामलों में शिक्षकों की भर्ती सिर्फ नोटिफिकेशन जारी होने तक ही सीमित रह गई।

पुरानी पेंशन योजना को लेकर भी दिया भरोसा

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पुरानी पेंशन योजना बंद नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति तैयार करने की भी बात कही।

 

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केंद्र पर हिमाचल के अधिकार छीनने का आरोप

सुक्खू ने केंद्र सरकार पर हिमाचल प्रदेश के अधिकारों को कम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार आवाज उठा रही है। राज्य से जुड़े मुद्दों को केंद्र सरकार के सामने मजबूती से उठाया जा रहा है और प्रदेश के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा।