शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की शिमला के हॉलीडे होम में होली पार्टी का ठीकरा अब उस अफसर पर फूटने वाला है, जिसने पार्टी के बिल को इंटरनेट पर डाला और वायरल किया। बताया जाता है कि हिमाचल सरकार का कार्मिक विभाग उस अफसर को खोज रहा है, जिसने इस सच्चाई को लीक किया और उससे बवाल मचा।

 

कुल 1.21 लाख रुपए का यह बिल होली के दिन 14 मार्च को ही GAD को भेजा गया था। बिल राज्य के पर्यटन विभाग की ओर से जारी हुआ था। अब हिमाचल का प्रशासनिक अमला उस अफसर को ढूंढ रहा है, जिसने एक  महीने बाद 17 अप्रैल को बिल लीक किया। शक की सुई GAD और पर्यटन विभाग के अफसरों पर घूम रही है और माना जा रहा है कि किसी साजिश के रूप में बिल को जानबूझकर लीक किया गया है।

 

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तबादले की गिरेगी गाज

जानकार सूत्रों का कहना है कि जिस दिन भी बिल लीक करने वाले अफसर की पहचान हो जाएगी, उसी दिन से संबंधित अफसर के तबादले की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। बताया जा रहा है कि कार्यकाल में 6 महीने की बढ़ोतरी के दौरान इस बिल विवाद से मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना उखड़े हुए हैं।

सीएस ने दी थी सफाई

मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने सरकार को 1.22 लाख का बिल भेजने पर उपजे बवाल को लेकर शनिवार को मनाली में सफाई दी थी। उन्होंने कहा था कि प्रशासनिक अफसरों की वह लंच पार्टी उनकी निजी नहीं, बल्कि सरकारी आयोजन था। यही कारण है कि उन्होंने पार्टी का बिल भुगतान के लिए राज्य के कार्मिक विभाग (GAD) को भेजा है।

 

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उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि वे आरोप लगाने से पहले सच्चाई जान लें। हिमाचल के विपक्षी दल भाजपा ने इस मुद्दे पर सीएस और सुक्खू सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। प्रबोध सक्सेना ने विपक्ष के आरोपों को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं, उन्हें असलियत की जानकारी नहीं है।

पहली बार हुई अफसरों की पार्टी

हिमाचल में होली के मौके पर प्रशासनिक अफसरों की पहली बार किसी निजी होटल में पार्टी हुई थी। इससे पहले सीएम हाउस या गवर्नर हाउस में इस तरह की औपचारिक पार्टियां हुआ करती थीं।

 

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इस वजह से उठा विवाद

हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव ने होली के मौके पर राज्य के 75 से अधिक प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों को शिमला के होटल हॉलीडे होम में लंच पार्टी दी थी, जिसका खर्च 1 लाख 9 हजार 150 रुपए का आया था। इसी बिल में अफसरों के 22 ड्राइवरों के लंच का बिल भी जोड़ा गया, जो कि 12780 रुपए का बना। इस तरह कुल रकम 1 लाख 22 हजार 20 रुपए के बिल को पेमेंट के लिए GAD को भेजा गया।

 

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सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

बाद में बिल का परचा कहीं से लीक होकर सोशल मीडिया पर पहुंच गया और हिमाचल प्रदेश की खस्ताहाल आर्थिक स्थिति को देखकर लोगों ने ऐसी फिजूलखर्ची की जमकर आलोचना की। विपक्षी दल भाजपा ने भी इस मामले में सुक्खू सरकार को जमकर घेरा था। आपको बता दें कि सुक्खू सरकार ने 31 मार्च 2025 को रिटायर हुए प्रबोध सक्सेना को 6 माह का एक्सटेंशन दिया है।

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