शिमला। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2025 की आखिरी कैबिनेट बैठक को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रोजगार और जनकल्याण को समर्पित कर दिया। राज्य सचिवालय में मंगलवार को हुई इस अहम बैठक में सुक्खू सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक क्षेत्रों में बड़े फैसले लेते हुए बेरोजगार युवाओं की झोली नौकरियों से भरने का ऐलान किया। कैबिनेट ने करीब दो हजार से अधिक पदों पर भर्ती को मंजूरी देकर साल के अंत में युवाओं को बड़ी राहत दी है।

 

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में इस साल 2025 की अंतिम कैबिनेट बैठक राज्य सचिवालय में आयोजित की गई। इस बैठक में सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई अहम निर्णय लेते हुए राज्य के युवाओं और जरूरतमंद वर्ग को सीधा लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है।

 

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सीबीएसई स्कूलों में होगी बंपर भर्ती

कैबिनेट ने राज्य के सरकारी सीबीएसई स्कूलों को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। बैठक में गणित विषय के 400 और अंग्रेजी विषय के 400 शिक्षकों के नए पद सृजित करने को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही प्रत्येक सीबीएसई स्कूल में एक.एक स्पेशल एजुकेटर का पद भी स्वीकृत किया गया हैए जिससे विशेष जरूरतों वाले विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सहयोग मिल सकेगा। इसके अलावा स्कूलों में व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए तीन.तीन मल्टी टास्क वर्कर रखने का भी फैसला लिया गया है।

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बीडीओ के पदों पर निकाली भर्ती

प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने खंड विकास अधिकारियों (BDO) के 10 पदों को प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से भरने की स्वीकृति दी। वहीं शिक्षा विभाग में करुणा मूलक आधार पर मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने और उनकी जॉइनिंग को भी मंजूरी प्रदान की गई हैए जिससे प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल मिल सकेगा।

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स्वास्थ्य विभाग में 800 पदों पर होगी भर्ती

स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेजों में 174 पद प्रोफेसर और 600 पद असिस्टेंट स्टाफ नर्स भरने की मंजूरी दी। इससे न केवल स्वास्थ्य संस्थानों में स्टाफ की कमी दूर होगी, बल्कि मरीजों को बेहतर उपचार सुविधाएं भी मिल सकेंगी।

जूनियर इंजीनियर के पदों पर होगी भर्ती

इसके अलावा जल शक्ति विभाग में 40 पद जूनियर इंजीनियर के भरने को भी स्वीकृति दी गई है। इस फैसले से विभागीय कार्यों में तेजी आएगी और युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर सृजित होंगे।

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छोटे कारोबारियों को लाभ

शहरी क्षेत्रों के छोटे कारोबारियों के लिए भी राहत भरा फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री लघु दुकानदार योजना के तहत ऐसे छोटे व्यापारियों, जिनकी वार्षिक आय 10 लाख रुपये से कम है, उनका एक लाख रुपये तक का ऋण माफ करने का निर्णय लिया गया है। इससे छोटे व्यवसायियों को आर्थिक मजबूती मिलने की उम्मीद है। 

सुखाश्रय योजना में बदलाव

कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना में भी अहम संशोधन को हरी झंडी दी गई। अब ऐसे बच्चे, जिनके माता-पिता 70 प्रतिशत दिव्यांगता का सामना कर रहे हैं,  उन्हें भी इस योजना के तहत संरक्षण और सहायता का लाभ मिलेगा। सरकार के इस फैसले को सामाजिक सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

कुल मिलाकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई वर्ष 2025 की इस अंतिम कैबिनेट बैठक में सरकार ने शिक्षाए स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में बड़े फैसले लेकर यह साफ संदेश दिया है कि युवाओं को नौकरी और जनता को राहत देना सुक्खू सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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