शिमला। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में सबसे पहले युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया गया और विभिन्न विभागों में कई पद भरने की मंजूरी दी गई। इसके साथ ही जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर भी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया।

इन विभागों में होगी बंपर भर्ती

मंत्रिमंडल ने तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत सरकारी इंजीनियरिंग और फार्मेसी महाविद्यालयों में 60 कनिष्ठ सहायक प्राध्यापकों के पद भरने को मंजूरी दी है। इसके अलावा सहकारिता विभाग में सहायक पंजीयक सहकारी समितियों के दो पद और निरीक्षक सहकारी समितियों के 30 पद भरने का निर्णय लिया गया है।

 

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खेल क्षेत्र को मजबूत करने के लिए शिक्षा विभाग के खेल छात्रावासों में 16 प्रशिक्षकों की नियुक्ति करने का भी फैसला किया गया है। वहीं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के तीन पद भी भरे जाएंगे।

 

इसके साथ ही जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल शक्ति विभाग में कार्यरत बाहरी सेवा (आउटसोर्स) कर्मचारियों के वेतन को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से धनराशि जारी न होने की स्थिति में अब इन कर्मचारियों का वेतन राज्य सरकार अपने संसाधनों से देगी।

 

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जल विद्युत परियोजनाओं पर बड़ा फैसला

ऊर्जा क्षेत्र में भी मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। लंबे समय से शुरू न हो सकीं 15 जल विद्युत परियोजनाओं को रद्द करने की मंजूरी दी गई है। ये परियोजनाएं एकमुश्त माफी योजना का लाभ लेने के बावजूद शुरू नहीं हो पाई थीं। इसके अलावा पंडोह में 10 मेगावाट की एक छोटी जल विद्युत परियोजना भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड को देने का निर्णय लिया गया है। इसके बदले राज्य सरकार को 13 प्रतिशत मुफ्त बिजली और 5 प्रतिशत अतिरिक्त बिजली हिस्सेदारी के रूप में प्राप्त होगी।

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खेल और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती

मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिले के खरड़ी में स्थित खेल छात्रावास की बिस्तर क्षमता बढ़ाकर 100 करने का निर्णय लिया है। साथ ही इसे राज्य स्तरीय “खेल उत्कृष्टता केंद्र” के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गगरेट में उपमंडलीय पुलिस कार्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा पुलिस जिला नूरपुर में कोटला पुलिस चौकी को पुलिस थाना बनाने का भी फैसला किया गया है।

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HIMUDA को दी बड़ी राहत

ऊना जिले के टाहलीवाल में स्थित अग्निशमन चौकी को उप अग्निशमन केंद्र में उन्नत किया जाएगा, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में आपातकालीन सेवाएं और मजबूत होंगी। मंत्रिमंडल ने HIMUDA से जुड़े पट्टा (लीज) नियमों में भी बदलाव को मंजूरी दी है। अब राज्य सरकार हिमुडा के पक्ष में जमीन को 80 वर्षों तक के लिए पट्टे पर दे सकेगी, जबकि पहले यह अवधि अधिकतम 40 वर्ष थी।

परित्यक्त महिलाओं को मिलेगी सामाजिक सुरक्षा

कैबिनेट बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमों में भी महत्वपूर्ण संशोधन किया गया। हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम , 2010 के तहत ‘निर्धन’ की परिभाषा को स्पष्ट किया गया है। अब ऐसी महिलाएं जो पति से अलग रह रही हैं और जिनकी कोई स्वतंत्र आय नहीं है, उन्हें निर्धन श्रेणी में शामिल किया जाएगा और वे सरकारी पेंशन योजनाओं का लाभ ले सकेंगी।

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इसके अलावा लाहौल-स्पीति और कुल्लू जिलों के लिए वर्ष 2016 में चयनित सात पटवारियों को रिक्त पदों पर नियुक्त करने का भी निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिले में शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जल वाहकों की सेवाओं को नियमित करने का भी फैसला किया है। जिन कर्मचारियों ने 31 मार्च 2025 तक कुल 11 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें इस निर्णय का लाभ मिलेगा।

पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने चंडीगढ़-शिमला हेली टैक्सी सेवा को भी विस्तार देने का निर्णय लिया है। अब यह सेवा सप्ताह में तीन के बजाय 12 राउंड चलेगी, यानी छह दिन तक रोजाना दो उड़ानें संचालित की जाएंगी। इसके लिए राज्य सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग उपलब्ध कराएगी।

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