शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज राज्य सचिवालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में प्रदेशवासियों के लिए कई अहम फैसले लिए गए। करीब पांच घंटे तक चली इस बैठक में विभिन्न विभागों में 3700 पदों को भरने की मंजूरी दी गई, साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए कई बड़े निर्णय लिए गए।

3700 पदों को भरने की मंजूरी

बैठक में लिए गए फैसलों के अनुसारए विभिन्न विभागों में खाली पड़े कुल 3700 पदों को शीघ्र भरा जाएगा। इनमें सबसे अधिक 1602 पद विद्युत विभाग में भरे जाएंगे। इसके अलावा राजस्व विभाग में पटवारी और नियमित टी.मेट की नियुक्ति को भी मंजूरी प्रदान की गई है।

 

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बिजली, राजस्व विभाग में होगी बंपर भर्ती

कैबिनेट बैठक में सबसे अधिक 1602 पद हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड में "बिजली उपभोक्ता मित्रों" के रूप में स्वीकृत किए गए हैं। इनकी भर्ती आउटसोर्स आधार पर होगी। इसके अलावा 1,000 रेगुलर टी-मेट के पद राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे। राजस्व विभाग में भी 645 पटवारी पदों को भरने का निर्णय लिया गया है, जिससे भूमि से जुड़े मामलों के निस्तारण में तेजी आने की उम्मीद है।

स्वास्थ्य व पंचायती राज क्षेत्र में भी अवसर

मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 400 स्टाफ नर्स, 200 डॉक्टरों और 38 असिस्टेंट प्रोफेसरों के पद स्वीकृत किए गए हैं। वहीं पंचायती राज विभाग में लगभग 950 पंचायत सचिवों की नियुक्तियां की जाएंगी। इसके अलावा प्रदेश सचिवालय में 25 स्टेनो-टाइपिस्ट के पद भी सृजित किए गए हैं।

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पुलिस व अन्य विभाग

चंडीगढ़-शिमला फोरलेन पर लगातार बढ़ते यातायात को देखते हुए परवाणू और धर्मपुर पुलिस थानों में 38 नए कांस्टेबल पदों को स्वीकृति दी गई है। साथ ही लोकायुक्त संगठन को मजबूती देने के लिए 2 जेओए (आईटी) और 5 वैज्ञानिक अधिकारियों के पद भी मंजूर किए गए हैं। वहीं राज्य सचिवालय में 28 स्टेनोग्राफर के पदों को भरने की भी मंजूरी दी गई हैए जिससे प्रशासनिक कार्यों में गति आएगी।

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ग्रेड.पे नोटिफिकेशन रद्द

कैबिनेट ने 6 सितंबर को जारी की गई ग्रेड.पे संबंधी अधिसूचना को निरस्त करने का निर्णय लिया है।

शिक्षा के स्तर में सुधार की पहल

शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने 100 सरकारी स्कूलों में CBSC पाठ्यक्रम लागू करने को मंजूरी दी है। अभी तक ये स्कूल हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध थे। नए फैसले से छात्रों को राष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रम से पढ़ाई का लाभ मिलेगा और वे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर रूप से तैयार हो सकेंगे। 

सरकार की रोजगार और सेवा सुदृढ़ीकरण पर विशेष प्राथमिकता

इन फैसलों से स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार राज्य में रोजगार के नए अवसर सृजित करने के साथ.साथ स्वास्थ्य व शिक्षा सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। मंत्रिमंडल के यह निर्णय प्रदेश के युवाओं, विद्यार्थियों और आम जनता के लिए राहत भरे और भविष्य को संवारने वाले साबित होंगे।

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