शिमला। नए साल से पहले हिमाचल की अफसरशाही में हलचल तेज हो गई है। सरकार अब प्रशासनिक ढांचे को नए सिरे से कसने की तैयारी में है। लंबे समय से एक ही पद पर जमे अधिकारियों को लेकर मंथन शुरू हो चुका है और संकेत साफ हैं कि आने वाले दिनों में प्रदेश की प्रशासनिक तस्वीर बदल सकती है।

तीन साल पूरे कर चुके अफसरों पर नजर

प्रदेश सरकार उन अधिकारियों की सूची तैयार करवा रही है, जिन्होंने मौजूदा तैनाती में तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस सूची में जिला उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, विभागाध्यक्ष और सरकारी उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल बताए जा रहे हैं। कार्मिक विभाग इस प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटा है।

 

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डीसी–एसपी स्तर पर हो सकते हैं बड़े बदलाव

प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक कुछ संवेदनशील और महत्वपूर्ण जिलों में नए उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक लगाए जा सकते हैं। सरकार का मानना है कि नए अधिकारियों की तैनाती से न सिर्फ विकास कार्यों में गति आएगी, बल्कि कानून-व्यवस्था को भी और मजबूत किया जा सकेगा।

लंबे समय से जमे अधिकारियों की होगी अदला-बदली

कई विभागों में ऐसे अधिकारी हैं जो लंबे समय से एक ही जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। प्रस्तावित फेरबदल में ऐसे अधिकारियों को भी इधर-उधर किया जा सकता है। सरकार का फोकस प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने और कामकाज की प्रभावशीलता बढ़ाने पर बताया जा रहा है।

 

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सीएम कार्यालय की सीधी निगरानी

इस पूरे प्रशासनिक अभ्यास पर मुख्यमंत्री कार्यालय की सीधी नजर बनी हुई है। हर नाम और हर पोस्टिंग पर विचार-विमर्श किया जा रहा है, ताकि तबादलों से किसी तरह का असंतुलन न पैदा हो और सरकार की नीतियों को जमीनी स्तर पर बेहतर तरीके से लागू किया जा सके।

दिसंबर अंत या जनवरी में आ सकते हैं आदेश

प्रशासनिक गलियारों में चर्चा है कि तबादला आदेश दिसंबर के अंत तक या जनवरी के पहले सप्ताह में जारी हो सकते हैं। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलते ही कार्मिक विभाग आदेश जारी कर सकता है।

 

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बदलेगी प्रदेश की प्रशासनिक तस्वीर

अगर यह फेरबदल लागू होता है, तो हिमाचल प्रदेश में कई जिलों और विभागों में नए चेहरे नजर आएंगे। नए साल की शुरुआत के साथ ही सरकार एक ज्यादा सक्रिय और जवाबदेह प्रशासनिक व्यवस्था के साथ आगे बढ़ने का संदेश देना चाहती है।

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