शिमला। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज लगातार चौथे दिन कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ। आज की कैबिनेट बैठैक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। जिनका सीधा असर आमजन, प्रशासनिक तंत्र और राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। बैठक में राज्यपाल के लिए नई मर्सिडीज.बेंज कार खरीदने से लेकर विधानसभा के मानसून सत्र के आयोजन पर बड़ा निर्णय लिया गया। इसके अलावा आपदा प्रभावितों के लिए किराया सहायता और अन्य पिछड़ा वर्ग को नगर निकाय चुनावों में आरक्षण जैसे अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई।

राज्यपाल के लिए 92 लाख की नई मर्सिडीज

सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्यपाल के आधिकारिक उपयोग के लिए करीब 92 लाख रुपए की लागत से एक नई मर्सिडीज.बेंज कार खरीदने की स्वीकृति प्रदान की गई है। कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि वर्तमान में राज्यपाल द्वारा उपयोग की जा रही गाड़ी पांच साल से अधिक पुरानी हो चुकी है। ऐसे में उसकी जगह नई गाड़ी खरीदना जरूरी समझा गया।

 

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आशा वर्करों के 290 नए पद मंजूर

हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती देने के लिए प्रदेश की सुक्खू सरकार ने आशा वर्करों की भर्ती का फैसला लिया है। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कैबिनेट ने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत 290 आशा वर्करों के पदों की स्वीकृति दी है। यह कदम राज्य की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने में मदद करेगा।

मानसून सत्र 18 अगस्त से 2 सितंबर तक

इसी तरह से कैबिनेट बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। बैठक में विधानसभा के आगामी मानसून सत्र की तारीखों का निर्धारण किया गया। यह सत्र 18 अगस्त से शुरू होकर 2 सितंबर तक चलेगा, जिसमें कुल 12 बैठकें आयोजित होंगी। मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इसे प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे लंबा मानसून सत्र बताया।

 

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ओबीसी को नगर निकाय चुनावों में मिलेगा आरक्षण

कैबिनेट ने नगर निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को भी प्रतिनिधित्व देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। मंत्री चौहान ने बताया कि राज्य में ओबीसी की आबादी करीब 25 प्रतिशत है, लेकिन अब तक इन्हें निकाय चुनावों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था। अब पहली बार इस वर्ग को भी स्थानीय निकायों में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

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आपदा प्रभावितों को किराया सहायता

प्रदेश में हालिया प्राकृतिक आपदाओं में मकान गंवा चुके लोगों को राहत देने के लिए भी एक अहम निर्णय लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रभावितों को 5ए000 रुपये और शहरी क्षेत्रों के पीड़ितों को 10ए000 रुपये प्रतिमाह किराये के रूप में सहायता दी जाएगी। यह सहायता 31 मार्च 2026 तक दी जाएगी।

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पुलिस जवानों के लिए मुफ्त बस यात्रा पर कार्ड अनिवार्य

सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ लेने वाले पुलिस जवानों और अन्य पात्र कर्मचारियों को अब 200 रुपये शुल्क देकर एक विशेष कार्ड बनवाना होगा। यह कार्ड दिखाने पर ही उन्हें फ्री यात्रा की अनुमति दी जाएगी।

राज्य में फिर शुरू होगी सरकारी लॉटरी

राज्य की आय बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने सरकारी लॉटरी योजना को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी है। सरकार को इससे हर साल 50 से 100 करोड़ रुपये तक की आमदनी की उम्मीद है। उदाहरण के तौर परए पंजाब को इस योजना से 235 करोड़ और केरल को 13ए582 करोड़ रुपये की आय हुई है।

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