शिमला। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिवाली के ठीक पहले ठेकेदारों को भुगतान देने के दावे इस बार भी झूठ साबित हुए। प्रदेश के कई ठेकेदारों ने आरोप लगाया है कि सीएम सुक्खू ने वित्त विभाग को 10 लाख रुपए तक की पेमेंट देने के निर्देश तो दिए थे, लेकिन दिवाली तक अधिकांश ठेकेदारों को एक भी पैसा नहीं मिला।

ठेकेदारों से सीएम ने किए झूठे दावे

ठियोग में नाराज ठेकेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सीएम के झूठे दावे ने उनकी दिवाली को फीका कर दिया। ठेकेदार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश चंदेल ने कहा कि हमारे भी परिवार और छोटे बच्चे हैं। हमारे कर्मचारी और मजदूर हम पर निर्भर हैं। सीएम सुक्खू के दावे के बावजूद हमे दिवाली पर एक पैसा नहीं मिला। जिससे ना सिर्फ हमारी बल्कि हमारे पास काम करने वो मजदूरों और अन्य कर्मचारियों की दिवाली भी फीकी रह गई। सीएम सुक्खू ने हमारे साथ धोखा किया है। दो.तीन साल से कई ठेकेदारों को पेमेंट नहीं दी जा रही है।

 

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पेमेंट ना मिलने से मुश्किल में ठेकेदार

दिनेश ने बताया कि ठेकेदारों ने अपनी जमा पूंजी सरकारी कामों में खर्च कर दी थी। पेमेंट न मिलने की वजह से हमारे परिवार का पालन.पोषण मुश्किल हो गया है। बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ा है। कर्मचारियों को सैलरी समय पर देते हैं, लेकिन हमारी मेहनत का पैसा हमें नहीं मिला।

 

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पीडब्ल्यूडी पर पिक एंड चूज के आरोप

ठेकेदारों ने  लोक निर्माण विभाग पर भी पिक एंड चूज का आरोप लगाया। भगवान दास और प्रदीप खाची ने कहा कि बड़े ठेकेदारों के लिए ट्रेजरी खुली है, जबकि बी, सी और डी क्लास ठेकेदारों के भुगतान को रोक रखा गया है। ठेकेदार एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश विज ने कहा कि पूरे प्रदेश में लगभग 95 प्रतिशत ठेकेदारों को दिवाली पर पेमेंट नहीं मिली। उन्होंने सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग की और कहा कि लगभग 850 करोड़ रुपए की पेंडिंग पेमेंट हैं। बार.बार मांग करने के बावजूद सरकार कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही।

 

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दिवाली से पहले सीएम सुक्खू ने पेमेंट जारी करने का किया था दावा

दरअसल दिवाली से पांच दिन पहले सीएम सुक्खू ने सरकारी बयान जारी कर दावा किया था कि ठेकेदारों की 10 लाख रुपए तक की पेमेंट क्लियर कर दी जाएगी। उस समय ठेकेदारों में खुशी थी और उन्हें आशा थी कि दिवाली पर उनका बकाया मिलेगा। लेकिन अब यह दावा झूठ साबित हो गया है। ठेकेदारों का कहना है कि सीएम सुक्खू के इस वादे ने उनकी दिवाली को पूरी तरह फीका कर दिया।

 

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सरकार की यह वादाखिलाफी आने वाले समय में प्रदेश की विकास योजनाओं पर भी असर डाल सकती है। लगातार लंबित पेमेंट और सरकारी वादों के टूटने से ठेकेदार हतोत्साहित हो रहे हैं, जो भविष्य में निर्माण और इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की गति को प्रभावित कर सकता है।

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