शिमला। CM सुखविंदर सिंह सुक्खू एक बार फिर दिल्ली दौरे पर जाने की तैयारी में हैं, जहाँ वे हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति से जुड़ी महत्वपूर्ण फाइलों के साथ केंद्र सरकार के सामने राज्य के हितों की पैरवी करेंगे।

कल दिल्ली रवाना होंगे सीएम

28 अक्टूबर यानी कल सीएम सुक्खू दिल्ली जाएंगे। यहां सीएम 29 और 30 अक्तूबर को केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे । मुख्यमंत्री इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया से मुलाकात कर सकते हैं।

राज्य की वित्तीय स्थिति चुनौतीपूर्ण

हिमाचल प्रदेश वर्तमान में वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। विकास परियोजनाओं के लिए धन की कमी है और कई योजनाएँ केंद्र से मिलने वाले अनुदान पर निर्भर हैं। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 1500 करोड़ रुपये के प्राकृतिक आपदा राहत पैकेज को जल्द मंजूरी मिले, ताकि बारिश और भूस्खलन से प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत मिल सके।

 

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राजस्व घाटा अनुदान में गिरावट

पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल को मिलने वाला राजस्व घाटा अनुदान घटकर चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2020-21 में यह राशि 11,431 करोड़ रुपये थी, जबकि 2025-26 में केवल 3,257 करोड़ रुपये रह गई है। यह कमी प्रदेश की कई विकास योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए गंभीर चुनौती बन रही है।

 

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केंद्रीय मंत्रियों और वित्त आयोग से मुलाकात

सीएम सुक्खू पहले भी केंद्रीय वित्त मंत्री और 16वें वित्त आयोग अध्यक्ष से प्रदेश की वित्तीय जरूरतों को लेकर चर्चा कर चुके हैं। इस बार वे दिल्ली दौरे में ऋण सीमा बढ़ाने, राजस्व घाटा अनुदान में वृद्धि और बाह्य सहायता परियोजनाओं में मदद जैसे मुद्दों को विस्तार से पेश करेंगे।

विशेष श्रेणी का दर्जा और भविष्य की उम्मीदें

प्रदेश सरकार केंद्र से हिमाचल को विशेष श्रेणी का दर्जा देने पर पुनर्विचार की उम्मीद कर रही है, ताकि राज्य को अधिक वित्तीय राहत और विकास सहायता मिल सके। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें अप्रैल 2026 से लागू होंगी और यदि हिमाचल के लिए उदार सिफारिशें आती हैं, तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता आएगी।

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