शिमला। हिमाचल सरकार अगले शैक्षणिक सत्र से सभी स्कूलों में छठवीं से कंप्यूटर शिक्षा देने की तैयारी कर रही है। इस योजना पर अमल कैसे होगा, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि फरवरी 2025 में आई असर की रिपोर्ट ((Annual School Education Report)) के अनुसार राज्य के 82% स्कूलों में कंप्यूटर ही नहीं है। बाकी 15% स्कूलों में जहां कंप्यूटर हैं, वहां इस विषय को पढ़ाने वाले टीचर ही नहीं हैं। 

 

असर रिपोर्ट के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश के 82.8% स्कूलों में अभी भी कंप्यूटर सुविधा नहीं है। 15 फीसदी स्कूलों में कम्प्यूटर तो उपलब्ध हैं, लेकिन बच्चे इनका प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। इन स्कूलों में बच्चों को कम्प्यूटर एजुकेशन देने के लिए शिक्षक ही नहीं हैं। ऐसे में सरकार को इस बात पर फोकस करने की जरूरत है कि यदि छठी कक्षा से स्कूलों में कम्प्यूटर विषय को शुरू करना है, तो सबसे पहले कम्प्यूटर को प्रैक्टिकल के लिए स्कूलों में उपलब्ध करवाना होगा।

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12 साल में बढ़े चार कदम

अगर हम 2010 की स्थिति को देखें तो यह आकड़ा 93.3 फीसदी था। 12 साल बाद 2022 में हिमाचल प्रदेश के करीब 89 फीसदी स्कूलों में कंप्यूटर नहीं था। इसका मतलब यह हुआ कि स्कूलों में डिजिटल शिक्षा के लिए जरूरी ढांचागत सुविधा को 4 फीसदी बढ़ाने में 12 साल लग गए। अब हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सरकार को भेजे प्रस्ताव में कहा है कि नई शिक्षा नीति के फंड से अगले एक साल में सभी स्कूलों को कंप्यूटर से लैस कर देंगे।

 

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अगले सत्र से कैसे लागू करेंगे

हिमाचल प्रदेश में अभी कक्षा 9 से कंप्यूटर विषय की पढ़ाई करवाई जाती है। वह भी तब, जबकि 82 फीसदी स्कूलों में कंप्यूटर ही नहीं है। इसका मतलब यह कि बच्चों को बिना प्रैक्टिकल के केवल थ्योरी पढ़ाई जा रही है। जबकि नई शिक्षा नीति में कक्षा 6 से कंप्यूटर विषय की पढ़ाई के साथ ही कोडिंग सिखाने का भी प्रावधान है, जो बिना कंप्यूटर के संभव ही नहीं है।

जिद है व्यवस्था बदलने की

लेकिन व्यवस्था परिवर्तन की जिद पाले हिमाचल सरकार ने कंप्यूटर विषय के क्लास को शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू करने की योजना बनाई है। छठी कक्षा से शुरू किया जाना वाला यह विषय इलेक्टिव विषयों में रखा जाएगा। इस विषय को शुरू करने के लिए स्कूलों में कंप्यूटर लगाने होंगे और जिसके लिए फंड की जरूरत होगी। सरकार इसके लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत फंड का इस्तेमाल करना चाहती है।

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सरकार देगी कंप्यूटर लगवाने का पैसा

बोर्ड के प्रपोजल में यह फंड नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उपलब्ध करवाया जा सकेगा। बोर्ड प्रबंधन ने इस विषय को छठी कक्षा से शुरू करने की पूंजी रूपरेखा तैयार कर प्रदेश सरकार को मंजूरी के लिए भेज दी है। अगर प्रदेश सरकार इस योजना को मंजूरी देती है तो आगामी शैक्षणिक सत्र में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छठी कक्षा के बच्चे भी कंप्यूटर की पढ़ाई कर सकेंगे, जिसके लिए उन्हें नौवीं कक्षा तक का इंतजार करना पड़ता है।

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