शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को छुट्टी के दिन अचानक सचिवालय पहुंचकर एक के बाद एक कई बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। अपनी सरकार के 'व्यवस्था परिवर्तन' के नारे को धरातल पर उतारते हुए सीएम सुक्खू ने जहां एक तरफ मंत्रियों, विधायकों और शीर्ष अफसरों के वेतन को स्थगित (डेफर) करने वाली अधिसूचना को वापस ले लिया है, वहीं दूसरी तरफ एचआरटीसी (HRTC) के पेंशनरों की लंबे समय से चली आ रही सबसे बड़ी मांग को पूरा करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

 

दरअसल मुख्यमंत्री ने सचिवालय में वित्त विभाग के अधिकारियों और एचआरटीसी पेंशनरों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद ऐसे फैसलों का ऐलान किया, जिनका असर प्रदेश के हजारों परिवारों पर पड़ेगा। सबसे बड़ी राहत हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के पेंशनरों को मिली है, जो लंबे समय से नियमित पेंशन भुगतान की मांग उठा रहे थे। 

HRTC पेंशनरों की वर्षों पुरानी समस्या का समाधान

मुख्यमंत्री ने कहा कि एचआरटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब पेंशन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने व्यवस्था बनाई है कि प्रत्येक माह की 7 से 10 तारीख के बीच सभी पेंशनरों के खातों में पेंशन पहुंच जाएगी। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था को स्थायी रूप से लागू करने के लिए प्रदेश सरकार हर महीने एचआरटीसी को 20 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देगी।

 

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पेंशन पर कुल लगभग 23 करोड़ रुपये का मासिक खर्च आता है, जबकि शेष राशि निगम अपने संसाधनों से वहन करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में कई बार ऐसी स्थिति बनती थी जब पेंशनरों को महीनों तक भुगतान का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने इस समस्या का स्थायी समाधान निकाल दिया है।

मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए भी राहत

बैठक के दौरान सरकार ने एचआरटीसी कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित मेडिकल बिलों के निपटारे के लिए भी 20 करोड़ रुपये मंजूर करने का निर्णय लिया। इससे लंबे समय से भुगतान का इंतजार कर रहे अनेक कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

 

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वेतन डेफर करने का फैसला वापस

प्रदेश सरकार ने एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों, मंत्रियों और विधायकों के वेतन को डेफर करने संबंधी अधिसूचना को वापस लेने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति में सुधार होने के बाद यह कदम उठाया गया है। अब संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को आगामी महीनों में उनका बकाया एरियर भी जारी किया जाएगा तथा जुलाई से नियमित वेतन का भुगतान किया जाएगा।

बुजुर्गों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी बड़ी राहत

मुख्यमंत्री ने 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 65 से 70 वर्ष आयु वर्ग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भी बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस वर्ग के पात्र लोगों का लंबित एरियर जुलाई माह में जारी कर दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि वित्तीय चुनौतियों के बावजूद सामाजिक सुरक्षा और पेंशन से जुड़े मामलों को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि बुजुर्गों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत मिल सके।

 

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वित्तीय हालात में सुधार का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा पिछले ढाई वर्षों में लिए गए वित्तीय और प्रशासनिक फैसलों के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। उन्होंने दावा किया कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयास सफल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है और इसी दिशा में विभिन्न सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।

 

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हजारों पेंशनरों और कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभ

सरकार के इन फैसलों का सीधा लाभ एचआरटीसी के हजारों पेंशनरों, कर्मचारियों, वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त कर्मियों को मिलेगा। विशेष रूप से नियमित पेंशन भुगतान की व्यवस्था लागू होने से उन पेंशनरों को बड़ी राहत मिलेगी, जो लंबे समय से समय पर भुगतान की मांग कर रहे थे। प्रदेश में सरकार के इन फैसलों को वित्तीय प्रबंधन और कर्मचारी हितों से जुड़े महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।

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