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October 14, 2025
हिमाचल के कांगड़ा में बनेगी विदेशी शराब और पशु आहार, सीएम ने परियोजना को दी मंजूरी
सीएम सुक्खू ने 28 परियोजनाओं को दी मंजूरी, खुलेंगे रोजगार के द्वार
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शिमला। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने प्रदेश की आर्थिकी बढ़ाने और बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश की सुक्खू सरकार ने औद्योगिक विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 14 नए उद्योगों की स्थापना और 14 मौजूदा उद्योगों के विस्तार को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को हुई सिंगल विंडो क्लीयरेंस अथॉरिटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
यह उद्योग हिमाचल के चार जिलों यानी सोलन, सिरमौर, ऊना और कांगड़ा जिला में स्थापित किए जाएंगे। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में अनुमोदित किए गए नए प्रस्तावों में अब कांगड़ा जिला में विदेश शराब बनेगी। यानी अब कांगड़ा में माल्ट स्पिरिट (ताजा और परिपक्व), जिन, भारत निर्मित विदेशी शराब और पशु आहार का निर्माण शामिल है।
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सुक्खू सरकार की इस औद्योगिक नीति से हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों युवाओं को राहत मिलेगी। इस औद्योगिक नीति से सुक्खू सरकार ने प्रदेश के बेरोजगारों को दीवाली का शानदार गिफ्ट दिया है। सुक्खू सरकार राज्य के करीब 6000 बेरोजगारों को नौकरी देने जा रही है।
औद्योगिक विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने 14 नए उद्योगों की स्थापना और 14 मौजूदा उद्योगों के विस्तार को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को हुई सिंगल विंडो क्लीयरेंस अथॉरिटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
इन प्रस्तावों से राज्य में 1734.65 करोड़ रुपये का निवेश होगा और करीब 6000 लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन परियोजनाओं को अगले पांच महीनों के भीतर धरातल पर उतारा जाए ताकि निवेशकों का भरोसा बढ़े और स्थानीय युवाओं को जल्द रोजगार के अवसर मिल सकें। उन्होंने कहा कि हिमाचल अब तेजी से “ग्रीन इंडस्ट्रियल स्टेट” बनने की दिशा में अग्रसर है और सरकार का ध्यान ऐसे उद्योगों को आकर्षित करने पर है, जो पर्यावरण के अनुकूल हों।
सीएम सुक्खू ने कहा, “हिमाचल में उद्योग लगाने को लेकर देश-विदेश के निवेशक रुचि दिखा रहे हैं। सरकार सभी आवश्यक मंजूरियां एक ही मंच पर उपलब्ध करा रही है, ताकि निवेशकों को किसी प्रकार की प्रशासनिक बाधा का सामना न करना पड़े।” उन्होंने कहा कि प्रदेश में IT, आईटीईएस, फार्मा, बायोटेक, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यटन क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए विशेष प्रोत्साहन नीति लागू की जा रही है।
बैठक में स्वीकृत 14 नए उद्योगों में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े उत्पादन इकाइयों को शामिल किया गया है-
सरकार का अनुमान है कि इन नई और विस्तारित औद्योगिक इकाइयों से 6000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से इससे हजारों परिवारों को लाभ पहुंचेगा। स्थानीय ठेकेदारों, परिवहन व्यवसायियों और सहायक इकाइयों के लिए भी नए अवसर खुलेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि हर जिला एक औद्योगिक पहचान के साथ विकसित हो सिरमौर और सोलन को फार्मा हब, ऊना को फूड और डेयरी प्रोसेसिंग सेंटर, जबकि मंडी और कांगड़ा को नवीकरणीय ऊर्जा और हरित उद्योगों के केंद्र के रूप में विकसित किया जाए।