शिमला। आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से 1731 करोड़ रुपये का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लगातार प्रयासों के बाद केंद्र सरकार ने पहले घटाई गई 246 करोड़ रुपये की राशि को पुनः बहाल कर दिया है।

 

यह मंजूरी ऐसे समय में आई है जब हिमाचल की वित्तीय स्थिति तनावपूर्ण है और सरकार संसाधनों की कमी से जूझ रही है। ऐसे में केंद्र और जाइका की यह मंजूरी सुक्खू सरकार के लिए बड़ी राहत और राजनीतिक तौर पर भी एक अहम उपलब्धि मानी जा रही है।

 

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बदलेगा प्रदेश का मेडिकल ढांचा

यह परियोजना एडवांसिंग हेल्थकेयर एक्सीलेंस नाम से लागू की जा रही है। इसके तहत प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक मशीनें, डिजिटल सिस्टम और अत्याधुनिक उपचार सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। परियोजना की कुल लागत 1731 करोड़ रुपये है, जिसमें राज्य का हिस्सा और जाइका की लोन सहायता दोनों शामिल हैं।

 

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पहले यह परियोजना केवल 1422 करोड़ रुपये की स्वीकृत हुई थी, लेकिन वित्तीय सीमाओं के कारण केंद्र ने 246 करोड़ की कटौती कर दी थी। अब यह राशि बहाल हो जाने के बाद परियोजना अपने मूल स्वरूप में लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि यह निवेश हिमाचल की स्वास्थ्य सेवाओं को नई पहचान देगा। अब मरीजों को इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। आधुनिक उपकरणों और विशेषज्ञ सेवाओं से प्रदेश के अस्पतालों की सेहत सुधरेगी।

 

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हिमाचल में स्थापित होगा एडवांस कैंसर सेंटर

हिमाचल में यह जाइका की पहली हेल्थ सेक्टर परियोजना है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए एक समर्पित टीम गठित की थी, जिसमें स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी, सीएम के अतिरिक्त सचिव हरीश गज्जू, और स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक शामिल थे। इस टीम ने परियोजना को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया। परियोजना के तहत लगभग 700 करोड़ रुपये मेडिकल कॉलेजों के आधुनिकीकरण पर खर्च होंगे। इसके अलावा हमीरपुर में 300 करोड़ रुपये की लागत से एडवांस कैंसर सेंटर की स्थापना की जाएगी। यह हिमाचल में अपनी तरह का पहला अत्याधुनिक केंद्र होगा।

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1500 करोड़ के दूसरे चरण की तैयारी भी शुरू

राज्य सरकार अब इस परियोजना को दो चरणों में पूरा करेगी। पहले चरण में मेडिकल कॉलेजों और प्रमुख अस्पतालों को उन्नत किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में 67 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग को 1500 करोड़ रुपये के दूसरे चरण की डीपीआर शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी मजबूती

सरकार का लक्ष्य है कि पहले चरण को एक वर्ष के भीतर धरातल पर उतार दिया जाए। इस परियोजना में निर्माण कार्य अपेक्षाकृत कम और उपकरण व तकनीकी उन्नयन से जुड़ा कार्य अधिक है, जिससे तेजी से बदलाव दिखने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रोजेक्ट हिमाचल के ग्रामीण इलाकों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच को आसान बनाएगा और राज्य को हेल्थकेयर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा।

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मुख्यमंत्री सुक्खू ने जताया आभार

मुख्यमंत्री सुक्खू ने केंद्र सरकार और जाइका के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह परियोजना हिमाचल की स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देगी। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण उपचार घर के नजदीक मिले।

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