राजनीति

#रोजगार

November 17, 2026

सुक्खू सरकार हिमाचल में 1351 पदों पर करने जा रही भर्ती, तय कर दिए नियम और शर्तें; जानें डिटेल

लापरवाही पर रूकेगा मानदेय, 12 कैजुअल-10 मेडिकल लीव मिलेंगी

Add

News4himachal

as a

Trusted Source on

Google

शेयर करें:

Himachal Govt Jobs

शिमला। हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ग्रामीण विकास विभाग में 1351 पदों पर भर्ती की तैयारी कर रही है। ये नियुक्तियां केंद्र की मोदी सरकार की नई योजना विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण), यानी VB-G RAM G को प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू करने और उसका कामकाज सुचारू बनाने के लिए की जाएंगी। नई योजना के संचालन के लिए प्रदेश सरकार ने पदों की संख्या से लेकर कर्मचारियों की तैनाती, तबादले, छुट्टियां और अनुशासन तक के नियम तय कर दिए हैं। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार कुल 1351 पदों को स्वीकृति दी गई है।

ग्राम रोजगार सेवकों के सबसे ज्यादा पद

प्रदेश सरकार की ओर से तय किए गए पदों के आंकड़ों के मुताबिक, VB-G RAM G योजना के तहत विकास खंड स्तर पर 1205 ग्राम रोजगार सेवकों के पद स्वीकृत किए गए हैं। वहीं, ग्रामीण विकास विभाग के राज्य मुख्यालय, जिला और ब्लॉक स्तर पर 123 कंप्यूटर ऑपरेटर तैनात किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त विकास खंडों में कामकाज संभालने के लिए 23 जूनियर अकाउंटेंट के पदों को भी मंजूरी दी गई है। यानी ग्रामीण विकास से जुड़ी नई व्यवस्था में अलग-अलग स्तरों पर रोजगार के अवसर तैयार होंगे।

 

यह भी पढ़ें : 'कुल्लू के लोग बाजा बजाने के लिए नहीं'... मंत्री पद का इंतजार कर रहे सुंदर ठाकुर ने दिखाए तलख तेवर

 

इन पदों के माध्यम से नई योजना के प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय कामकाज को मजबूती देने की तैयारी है। हालांकि, अधिसूचना में पदों को स्वीकृति देने और सेवा शर्तें निर्धारित करने का उल्लेख है। भर्ती प्रक्रिया कब शुरू होगी, आवेदन की अंतिम तिथि क्या होगी और शैक्षणिक योग्यता तथा चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, इसकी अलग से जानकारी जारी होना बाकी है।

तीन पंचायतों पर होगा एक ग्राम रोजगार सेवक का सर्कल

नई व्यवस्था में ग्राम रोजगार सेवकों की तैनाती का ढांचा भी तय किया गया है। इसके तहत एक ग्राम रोजगार सेवक के कार्यक्षेत्र के लिए तीन पंचायतों का समूह बनाया जाएगा। ब्लॉक प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर इन पंचायतों को मिलाकर एक सर्कल गठित करेंगे और इसके लिए मुख्यालय भी निर्धारित किया जाएगा। यदि तीन पंचायतों का समूह बनाने के बाद किसी क्षेत्र में एक या दो पंचायतें बच जाती हैं, तो उन्हें आसपास के दूसरे समूह के साथ जोड़ा जा सकेगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य पंचायत स्तर पर योजना के कामकाज और निगरानी को व्यवस्थित करना है।

 

यह भी पढ़ें : अनुराग ठाकुर का दावा: 2028 तक हिमाचल के इस जिला में पहुंचेगी ट्रेन, सुक्खू सरकार को भी घेरा

नौकरी मिलने के बाद तबादले के नियम भी जान लें

सरकार ने इन पदों पर नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए तबादले के नियम भी स्पष्ट कर दिए हैं। ग्राम रोजगार सेवकों को संबंधित जिले के भीतर ही स्थानांतरित किया जा सकेगा, जबकि कंप्यूटर ऑपरेटरों और जूनियर अकाउंटेंट का तबादला हिमाचल प्रदेश में कहीं भी किया जा सकेगा। तबादले योजना की जरूरत, प्रशासनिक आधार या आपसी सहमति के आधार पर रिक्त पदों के विरुद्ध किए जा सकेंगे। महिला कर्मचारियों को विवाह के आधार पर तबादले का विकल्प मिलेगा। वहीं, मेडिकल आधार पर तबादले के लिए चिकित्सा अधिकारी का प्रमाणपत्र देना होगा। इन दोनों ही स्थितियों में संबंधित स्थान पर रिक्त पद होना जरूरी होगा।

 

यह भी पढ़ें : 'जमीन की फर्जी रजिस्ट्रियां बंद करो' BJP का बैनर लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन; सुक्खू सरकार को घेरा

लापरवाही पर रुक सकता है मानदेय

नई योजना के तहत नियुक्त कर्मचारियों को अनुशासन और कार्यप्रणाली से जुड़े नियमों का पालन करना होगा। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि जानबूझकर सरकारी आदेशों की अवहेलना, बार-बार लापरवाही, बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित रहना, भ्रष्टाचार, सरकारी या योजना के धन का दुरुपयोग और गोपनीयता भंग करना कदाचार माना जाएगा।

इसके अलावा सरकारी संपत्ति का गलत इस्तेमाल, हितों का टकराव, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता जैसे मामलों में भी कार्रवाई हो सकती है। नियमों का उल्लंघन करने पर चेतावनी, आर्थिक नुकसान की वसूली, मानदेय रोकने या सेवाएं समाप्त करने तक का प्रावधान किया गया है।

 

यह भी पढ़ें : सुंदर ठाकुर को मंत्री ना बनाने पर इस्तीफे की दी थी चेतावनी, हिमाचल कांग्रेस ने ले लिया बड़ा एक्शन

कर्मचारियों को मिलेंगी 12 कैजुअल- 10 मेडिकल लीव

सरकार ने योजना कर्मचारियों के अवकाश से जुड़े प्रावधान भी तय किए हैं। इसके तहत एक कैलेंडर वर्ष में 12 दिन का आकस्मिक अवकाश और दो प्रतिबंधित अवकाश मिलेंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट देने पर 10 दिन का चिकित्सा अवकाश दिया जा सकेगा। महिला कर्मचारियों के लिए 180 दिन के मातृत्व अवकाश का प्रावधान रखा गया है। हालांकि, छुट्टी को कर्मचारी का स्वतः मिलने वाला अधिकार नहीं माना जाएगा। अवकाश संबंधित कार्यालय प्रमुख की मंजूरी से ही मिलेगा। वर्ष के दौरान इस्तेमाल नहीं की गई कैजुअल लीव अगले साल के लिए आगे नहीं बढ़ाई जा सकेगी।

 

यह भी पढ़ें : 'हिमाचल ऑन सेल' पर सदन में हंगामा: जयराम ठाकुर और मुकेश अग्निहोत्री में जमकर हुई तकरार

मेडिकल रीइंबर्समेंट और एलटीसी का लाभ नहीं

अधिसूचना के मुताबिक, योजना के कर्मचारी सरकारी काम से प्रदेश के बाहर जाते हैं तो उन्हें निर्धारित दरों के अनुसार यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और होटल या आवास का खर्च दिया जा सकेगा। इसका भुगतान योजना के फंड से होगा। दूसरी ओर, कर्मचारियों को मेडिकल रीइंबर्समेंट और एलटीसी की सुविधा नहीं मिलेगी।

नौकरी छोड़ने के लिए देना होगा एक महीने का नोटिस

योजना के तहत नियुक्त कर्मचारी नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें संबंधित अनुशासनात्मक प्राधिकारी को एक महीने का नोटिस देना होगा। हालांकि, लिखित कारण दर्ज करके प्राधिकारी एक महीने से कम अवधि का नोटिस भी स्वीकार कर सकता है। अधिसूचना के अनुसार कर्मचारी के 58 वर्ष की आयु पूरी करने या योजना बंद होने पर, इनमें से जो स्थिति पहले आएगी, उसी समय सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी।

 

यह भी पढ़ें : हिमाचल से लौट रहे पंजाबी श्रद्धालुओं की पिकअप टिप्पर से टकराई, तीन की मौके पर मौ**त

कार्रवाई से पहले कर्मचारी को पक्ष रखने का मिलेगा मौका

सरकार ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की स्थिति में कर्मचारियों को अपना पक्ष रखने का अवसर देने का भी प्रावधान किया है। किसी कर्मचारी को आरोप और उनके समर्थन में साक्ष्य लिखित रूप से बताए बिना दंडित नहीं किया जा सकेगा। उसे जवाब देने के लिए उचित समय देना होगा। आरोपों पर विवाद होने की स्थिति में मामले के अनुसार जांच करवाई जाएगी और दंड का आदेश कारणों सहित जारी करना होगा। यदि कोई कर्मचारी अनुशासनात्मक प्राधिकारी के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह 30 दिनों के भीतर निर्धारित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा।

 

यह भी पढ़ें : हिमाचल : 100 साल के बुजुर्ग ने लौटाए सरकारी पैसे, बोले- मुझे जरूरत नहीं, गरीबों में बांट दो

भर्ती की अधिसूचना का युवाओं को इंतजार

ग्रामीण विकास विभाग के सचिव सी. पॉलराजू की ओर से जारी अधिसूचना में नई योजना के लिए पदों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों का ढांचा निर्धारित किया गया है। साथ ही, कर्मचारियों की विस्तृत सेवा शर्तों से जुड़े नियमों का मसौदा अभी राज्य सरकार के विचाराधीन बताया गया है।

नोट : ऐसी ही तेज़, सटीक और ज़मीनी खबरों से जुड़े रहने के लिए इस लिंक पर क्लिक कर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें

ट्रेंडिंग न्यूज़

LAUGH CLUB

संबंधित आलेख