पालमपुर (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने की दिशा में अब ठोस कदम उठाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर ने शिक्षकीय और गैर-शिक्षकीय पदों पर भर्ती प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी राज्य वन सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2025 की तिथि घोषित कर दी है, जिससे नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं में उत्साह का माहौल है।

कृषि विश्वविद्यालय में भर्तियों की बहार

पालमपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय ने तीन अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी करते हुए कुल 51 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। इनमें 37 सहायक प्राध्यापक (Assistant Professor)  और 14 गैर-शिक्षकीय पद शामिल हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 8 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है, जबकि जनजातीय क्षेत्रों से आने वाले अभ्यर्थियों को 23 अगस्त तक का समय दिया गया है।

 

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लंबे समय से उठ रही थी मांग

विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार ये पद लंबे समय से रिक्त थे, जिससे शिक्षण और प्रशासनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही थी। छात्र संगठनों द्वारा बार-बार यह मुद्दा उठाए जाने के बाद अब विवि प्रबंधन ने कार्रवाई करते हुए भर्ती प्रक्रिया आरंभ की है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो नवीन कुमार ने कहा कि हम योग्य उम्मीदवारों से आग्रह करते हैं कि वे समय पर आवेदन करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की विवि इकाई ने भी इस कदम का स्वागत किया है और कहा है कि यह निर्णय छात्रों के हित में है।

 

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वन सेवा परीक्षा की तारीख घोषित

दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य वन सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2025 की आधिकारिक तिथि घोषित कर दी है। यह परीक्षा 7 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा रविवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक शिमला, मंडी और धर्मशाला (जिला कांगड़ा) के परीक्षा केंद्रों में होगी। यह परीक्षा पर्यावरण और वन विभाग में अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आयोजित की जाती है और हर साल हजारों उम्मीदवार इस प्रतिष्ठित सेवा में चयन के लिए प्रयास करते हैं।

 

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युवाओं के लिए सुनहरा अवसर

प्रदेश में लंबे समय से सरकारी भर्तियों को लेकर युवाओं में असमंजस और निराशा का माहौल था। अब कृषि विश्वविद्यालय की भर्ती प्रक्रिया और वन सेवा परीक्षा की घोषणा से उनमें एक नई उम्मीद जगी है। ये घोषणाएं न केवल युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खोलती हैंए बल्कि प्रदेश के शैक्षणिक और प्रशासनिक ढांचे को भी सुदृढ़ बनाने की दिशा में अहम कदम हैं।

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