शिमला। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में रोजगार सृजन के नए आयाम खोलते हुए राज्य के बेरोजगारों को राहत देने का बड़ा संकेत दिया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने ठियोग उपमंडल के राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, देहा (बलसन) में नए भवन का लोकार्पण करते हुए बताया कि राज्य सरकार ने अब तक लगभग 7,000 नियमित शिक्षकों की नियुक्ति पूरी कर दी है और लगभग 9,000 अन्य पदों को भरने की प्रक्रिया भी प्रगति पर है।

जल्द होगी कमीशन भर्ती

उन्होंने बताया कि राज्य चयन आयोग के माध्यम से जेबीटी और टीजीटी की कमीशन भर्ती जल्द आयोजित की जाएगी, और दोनों भर्ती एजेंसियों को परीक्षा प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। इन नियुक्तियों से दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षकों की भारी कमी को दूर करने में मदद मिलेगी और हजारों बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।

 

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बेरोजगारों के लिए राहत

शिक्षा मंत्री ने कहा कि सुक्खू सरकार बेरोजगारों के लिए राहत का पिटारा खोल रही है, जिससे न केवल युवाओं को स्थायी नौकरी मिलेगी, बल्कि राज्य के स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी। उन्होंने बताया कि एसएमसी के तहत कार्यरत शिक्षकों को एलडीआर के माध्यम से नियमित किया जाएगा, और यह प्रक्रिया भी जल्द पूरी होने वाली है।

 

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रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुदृढ़ करने और आधुनिक सुविधाओं से लैस स्कूल भवन बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराने और उन्हें शिक्षित एवं सक्षम बनाने को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया।

शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित किया नया कीर्तिमान

उन्होंने एनएएस सर्वेक्षण के आंकड़े साझा करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश ने 21वें स्थान से छलांग लगाकर 5वें स्थान पर पहुंचकर शिक्षा क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसी प्रकारए असर रिपोर्ट में प्रदेश प्रथम स्थान पर और परख रिपोर्ट में द्वितीय स्थान पर रहा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश की साक्षरता दर 1947 में मात्र 7 प्रतिशत थी, जो अब 99.30 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है।

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शिक्षा मंत्री ने शिक्षा बजट का जिक्र करते हुए बताया कि इस वित्त वर्ष में लगभग 10 हजार करोड़ रुपए शिक्षा क्षेत्र के लिए आरक्षित किए गए हैं, जो राज्य के कुल बजट का लगभग 18 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र के बजट में किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई है, बल्कि इसे बढ़ाया गया है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि चौपाल विधानसभा क्षेत्र में पिछले 3/4 महीनों में 3 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्कूल भवनों के लिए स्वीकृत की गई है।

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