#हिमाचल
July 22, 2025
पुनर्निर्माण में लापरवाही पर रोक, NDMA करेगा निगरानी, होगी जियो टैगिंग

शिमला। हिमाचल प्रदेश में आपदा के दौर के बीच केंद्र सरकार ने आखिरकार राहत भेज ही दी। मगर ये राहत इस बरसात में हुए नुकसान की नहीं, बल्कि 2023 में भीषण आपदा के बाद पुनर्निर्माण पर भेजी है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से हिमाचल सरकार को 451.44 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा की है।
लेकिन इसके साथ ही केंद्र सरकार ने बेहद सख्त शर्तें भी तय की हैं। मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि जब तक इस धनराशि का 75% उपयोग नहीं होगा और वित्तीय उपयोग की निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाएगी, तब तक अगली किस्त जारी नहीं की जाएगी।
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बता दें कि यह राशि कुल स्वीकृत 1504.80 करोड़ की पहली किस्त है, जो कि कुल का 30% हिस्सा है। हालांकि इसके बाद सीएम सुक्खू हिमाचल के तमाम सांसदों से संसद में आग्रह करने को कह रहे हैं कि केंद्र से बिना शर्त राहत मांगी जाए।
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NDMA केंद्र और गृह मंत्रालय के साथ मिलकर एक निगरानी ढांचा (Monitoring Framework) तैयार करेगा। इसके तहत:
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इस फैसले को जहां हिमाचल की आपदा-प्रभावित जनता के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है, वहीं राज्य प्रशासन के लिए यह सतर्कता का संदेश भी है। केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि आपदा राहत अब भावनाओं पर नहीं, सुचिता और पारदर्शिता पर आधारित होगी।