शिमला। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक सेहत लगातार गिरावट की ओर है। राज्य सरकार अब एक बार फिर 1200 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने की तैयारी में है। वित्त विभाग जल्द ही इसके लिए आवेदन करने जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि इसी महीने सरकार पहले ही 800 करोड़ का कर्ज उठा चुकी है।

एक साल में अब तक 4200 करोड़ का कर्ज

वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत से अब तक सरकार 3000 करोड़ रुपए का लोन ले चुकी है। इसमें अप्रैल में 900 करोड़, फिर अलग-अलग मदों में 1300 करोड़ और जून में 800 करोड़ शामिल हैं। अब नए 1200 करोड़ के कर्ज के साथ यह आंकड़ा बढ़कर 4200 करोड़ हो जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश पर कुल कर्ज 99,075 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है।

 

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हर महीने चुकानी पड़ती है 2800 करोड़ की देनदारी

राज्य सरकार पर हर महीने चार बड़ी जिम्मेदारियों का भारी दबाव है:

 

1. कर्मचारियों का वेतन – लगभग 1200 करोड़

2. पेंशन भुगतान – लगभग 800 करोड़

3. पुराने कर्ज का ब्याज – लगभग 500 करोड़

4. ऋण का मूलधन भुगतान – लगभग 300 करोड़

 

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इस तरह कुल 2800 करोड़ रुपए हर महीने सिर्फ इन मदों में खर्च हो जाते हैं।

विकास के लिए सिर्फ 24 रुपए

वित्तीय आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश सरकार के पास अब विकास कार्यों के लिए 100 में से मात्र 24 रुपए ही बच रहे हैं। ये हालात राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर गहरी चिंता पैदा कर रहे हैं।

 

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कर्ज कब तक? समाधान क्या है?

लगातार कर्ज लेने से राज्य की आर्थिक स्वतंत्रता और दीर्घकालिक विकास योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को राजस्व बढ़ाने, गैर-जरूरी खर्चों पर नियंत्रण और संसाधनों के वैकल्पिक स्रोत तलाशने होंगे, वरना यह कर्ज भविष्य में भारी संकट बन सकता है।

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